इंदौर मध्य प्रदेश इंदौर स्थित सामाजिक कार्यकर्ता और कानूनी जागरूकता अभियानकर्ता डॉ. जेम्स पाल ने व्यक्तिगत अनुभव और देश भर में हजारों पीड़ितों की दुर्दशा का हवाला देते हुए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एनआईए), 1881 की धारा 138 के दोषपूर्ण कार्यान्वयन पर गंभीर चिंता जताई है।
डॉ. पाल, जिन्होंने 2018 में इंदौर के जिला न्यायालय में चेक अनादर का मामला दायर किया था, ने खुलासा किया है कि 7 साल बाद भी मामला उनके बयान दर्ज करने या अपमानित चेक और कानूनी नोटिस जैसे महत्वपूर्ण मूल दस्तावेजों को स्वीकार करने के चरण तक आगे नहीं बढ़ा है। एक सार्वजनिक बयान में, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि “न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है,” और वर्तमान कानूनी प्रक्रिया पर पीड़ितों की तुलना में चूककर्ताओं के लिए अधिक अनुकूल होने का आरोप लगाया। डॉ. पाल ने कहा, “25 जून 2025 को मैं मूल दस्तावेज जमा करने और अपना बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश हुआ। नोटशीट पर हस्ताक्षर करने के बाद आरोपी और उसके वकील जानबूझकर गायब हो गए। मेरी बार-बार अपील के बावजूद, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मेरे बयान पर आगे नहीं बढ़ा और न ही दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया। अब मुझे एक और तारीख दी गई है- 31 जुलाई- और फिर वही प्रक्रिया दोहराई गई।” उन्होंने आगे कहा कि कानूनी व्यवस्था पीड़ितों को अदालत के बाहर असहाय खड़े रहने और अंतहीन प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर करती है, जबकि अपराधी बिना किसी परिणाम के कार्यवाही में देरी करने के लिए कानूनी खामियों का फायदा उठाते हैं। उन्होंने कहा, “मेरे और कई अन्य मामलों में, पीड़ितों को आरोपी जैसा महसूस कराया जाता है जबकि सिद्ध डिफॉल्टर खुलेआम घूमते हैं।” कानूनी सुधार के लिए मुख्य मांगें: • आरोपी द्वारा चेक राशि का अनिवार्य प्रारंभिक जमा: वास्तविक मामलों में, आरोपी को पहले वर्ष के भीतर दावा की गई राशि अदालत में जमा करनी चाहिए- ठीक उसी तरह जैसे बैंक मुद्रा अनादर के मामलों को संभालते हैं। • पीड़ित-केंद्रित प्रक्रिया: पीड़ित का बयान और दस्तावेज प्रस्तुत करना आरोपी की उपस्थिति पर निर्भर नहीं होना चाहिए, खासकर यदि आरोपी जानबूझकर कार्यवाही से बच रहा हो।
* देरी की रणनीति के लिए दंड: अप्रासंगिक अनुलग्नक दाखिल करना, असंबंधित साक्ष्य की मांग करना और अनुचित अनुपस्थिति वित्तीय और कानूनी दंड को आकर्षित करना चाहिए।
* तुच्छ अपीलों को सीमित करें: एक बार प्रथम दृष्टया साक्ष्य स्थापित हो जाने के बाद, दुरुपयोग को रोकने के लिए उच्च न्यायालय की अपीलों को फ़िल्टर किया जाना चाहिए।
सरकार और न्यायपालिका से अपील:
डॉ. पाल ने औपचारिक पत्र निम्नलिखित को संबोधित किए हैं:
* भारत की माननीय राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
* माननीय विधि और न्याय मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल
* मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार
इन पत्रों में उनसे धारा 138 के तहत चेक अनादर मामलों में तत्काल संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधार शुरू करने का आग्रह किया गया है, ताकि शिकायतकर्ताओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा की जा सके और कानूनी प्रणाली में जनता का विश्वास बहाल किया जा सके।
डॉ. जेम्स पाल के बारे में:
डॉ. जेम्स पाल एक सामाजिक कार्यकर्ता और सार्वजनिक नीति की आवाज़ हैं जो कानूनी जागरूकता, नागरिक अधिकारों और न्याय सुधारों पर काम कर रहे हैं। दो दशकों से अधिक के पेशेवर और कार्यकर्ता अनुभव के साथ, वे नागरिक-अनुकूल कानूनी ढाँचे और कुशल शासन की वकालत करना जारी रखते हैं। रिपोर्ट अनिल भंडारी
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