रायपुर 27 दिसंबर 2024
छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को प्रदेश के 17 जिलों के 50 हजार से ज्यादा निवासियों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा, जिसमें लाभार्थियों को अधिकार पत्र (पट्टा) सौंपे जाएंगे।
यह योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य उन ग्रामीण और शहरी निवासियों को कानूनी अधिकार देना है, जो लंबे समय से भूमि पर काबिज हैं लेकिन उनके पास उसका कानूनी दस्तावेज नहीं है।
इस योजना के तहत वे लोग लाभान्वित होंगे, जो भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे हैं लेकिन उनके पास स्वामित्व का अधिकार नहीं था। इसके माध्यम से उन्हें न केवल भूमि का कानूनी स्वामित्व मिलेगा, बल्कि बैंक से ऋण लेने और अन्य योजनाओं का लाभ उठाने की सुविधा भी मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका संवाद होगा, जिसमें वे इस योजना के महत्व और इसकी भविष्य में आने वाली संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक सुधार माना है। उनका कहना है कि भूमि के मालिकाना हक से लोगों की आजीविका, आवास और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा।
इस कार्यक्रम के लिए लाभार्थियों और अधिकारियों में उत्साह का माहौल है। यह कदम छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।
( राजीव खरे चीफ ब्यूरो छत्तीसगढ़)
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