छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेशसिन्हा ने मध्यस्थता अभियान “मध्यस्थता राष्ट्र के लिए” के सुचारू कार्यान्वयन पर राज्य के न्यायिक अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की

बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य में “मध्यस्थता राष्ट्र के
लिए” अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय कदम
उठाते हुए माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
ने आज राज्य भर के प्रधान जिला न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, रायपुर, सदस्य सचिव, छ.ग. राज्य विधिक सेवा
प्राधिकरण, बिलासपुर और सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की एक वर्चुअल बैठक
की अध्यक्षता की।
माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
ने कहा कि न्यायालय में लंबित प्रकरणों को मध्यस्थता के माध्यम से कम करने और तेजी
से न्याय प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण जन हितैषी उपाय है। उन्होंने सभी
हितधारकों से मध्यस्थता के माध्यम से निराकरण हेतु अधिक से अधिक प्रकरणों की पहचान
और रेफरल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और उच्च न्यायालय की मध्यस्थता निगरानी
समिति को समयसीमा के अंतर्गत प्रतिवेदन दिये जाने हेतु निर्देशित किया ।
वर्चुअल बैठक की सह-अध्यक्षता माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू,
अध्यक्ष, छ०ग० उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में मध्यस्थता केंद्रों की निगरानी
समिति के सदस्य माननीय श्री न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी, जज छ0ग0 उच्च न्यायालय
एवं सदस्य माननीय श्री न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल, जज छ०ग० उच्च न्यायालय द्वारा
की गई।
रिपोर्ट: मयंक श्रीवास्तव
ब्यूरो चीफ
पुलिसवाला न्यूज़