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Home Policewala <span style="color: #ff0000; font-size: 18px; font-family: Arial, sans-serif">छत्तीसगढ़ में सतत् योजना के तहत नगरीय ठोस अवशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने हेतु नगर पालिका निगम भिलाई, सीबीडीए एवं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के मध्य त्रिपक्षीय कन्सेशन अनुबंध निष्पादित हुआ.</span>
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छत्तीसगढ़ में सतत् योजना के तहत नगरीय ठोस अवशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने हेतु नगर पालिका निगम भिलाई, सीबीडीए एवं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के मध्य त्रिपक्षीय कन्सेशन अनुबंध निष्पादित हुआ.

छत्तीसगढ़
रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा सरकार के गठन के बाद से लगातार ग़ैर पारंपरिक ऊर्जा एवं अवशिष्ट से ऊर्जा हेतु विभिन्न परियोजनाओं पर काम तेज़ी से हो रहे हैं। मार्च 2024 में मंत्रालय में राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उप मुख्यमंत्री अरुण साव की गरिमामय उपस्थिति में नगर पालिक निगम रायपुर, भिलाई, सीबीडीए एवं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अधिकारियों के मध्य दो कंप्रेस्ड बायो गैस संयंत्रों की स्थापना हेतु एक त्रिपक्षीय एमओयू निष्पादित किया गया था। जिसकी अगली कड़ी में आज दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को एक कन्सेशन एग्रीमेंट भी इन एजेंसियों के मध्य निष्पादित किया गया। जिसके तहत भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन स्वयं के निवेश से नगर पालिक निगम भिलाई के ट्रेंचिंग ग्राउंड जामुल में क्रमश: 100 तथा 150 टन प्रतिदिन क्षमता 2 संयंत्रों की स्थापना कराएगा।
सीबीडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित सरकार ने हमारे संवाददाता को बताया कि यह एमओयू राज्य में सतत् योजना के अंतर्गत नगरीय ठोस अवशिष्ट से जैव ईंधन जैसे कंप्रेस्ड बायो गैस के उत्पादन की अपार क्षमता और संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। इसके लिए सीबीडीए के अधिकारी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर लगातार प्रयासरत थे।
इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि इन संयंत्रों की स्थापना में लगभग 60 करोड़ रुपयों का व्यय होगा जोकि भारत पेट्रोलियम द्वारा वहन किया जाएगा। संयंत्रों की स्थापना से लगभग 30, हज़ार मानव दिवस रोज़गार के अवसर प्रति वर्ष मिलेंगे, एवं अन्य संयंत्रों की पूरी क्षमता से उत्पादन एवं गैस के विक्रय से प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ रुपया का शासन को राजस्व मिलेगा । इन संयंत्रों की स्थापना से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी एवं पर्यावरण स्वच्छ होगा, साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य नेट ज़ीरो एमिशन की प्राप्ति में अग्रसर होगा।
उपमुख्यमंत्री व अरुण साव ने बताया कि नगर पालिक निगम भिलाई,दुर्ग एवं आस पास के क्षेत्रों से प्रतिदिन प्राप्त लगभग 150 मीट्रिक टन नगरीय ठोस अवशिष्ट का उपयोग इन संयंत्रों हेतु किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि संयंत्रों में सह उत्पाद के रूप में जैविक खाद भी मिलेगी जिससे खेती को प्रोत्साहन मिलेगा।
इस कार्यक्रम में कलेक्टर जिला दुर्ग रिचा प्रकाश चौधरी,सुमित सरकार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीबीडीए, अनिल कुमार प्रोजेक्ट हेड बायोफ्यूल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन मुंबई,बजरंग दुबे कमिश्नरनगर निगम भिलाई तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, ऊर्जा विभाग छत्तीसगढ़ एवं संबंधित एजेंसियों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

( राजीव खरे स्टेट ब्यूरो चीफ़ छत्तीसगढ़)

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