प्रवीन खंडेलवाल, सांसद, चांदनी चौक एवं महासचिव, कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) का बयान
जबलपुर – भारत एक सशक्त लोकतांत्रिक देश है, जो कानून और संविधान द्वारा शासित है। किसी को भी इन कानूनों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) और अन्य व्यापारिक संगठनों ने पिछले कुछ वर्षों से इन मुद्दों को उठाया है। मैं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई का स्वागत करता हूँ, जो सही दिशा में उठाया गया कदम है।
कैट राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया ने कहा कि इससे पहले, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट और उनके पसंदीदा विक्रेताओं को छोटे व्यापारियों और किराना दुकानों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए जुर्माने का नोटिस जारी किया था।
कैट के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत में, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अब कानून अपना सही कार्य करेगा और छोटे दुकानदारों की आजीविका की रक्षा करेगा। यह सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी संस्था को व्यापारिक समुदाय को नुकसान पहुँचाने की अनुमति न दी जाए।
ऑनलाइन कंपनी पर इस तरह की ईडी की कार्यवाही पर सच सामने आकर ही रहेगा (सेठी)
दीपक सेठी ने बताया कि इस त्यौहार के नजर जिस तरह से लोकल मार्केट में जबरदस्त व्यापार देखा गया था, सिर्फ उन कुछ व्यापारियों के व्यापार में ही मंदी देखने को मिला, जिसके व्यापार में ऑनलाइन कंपनियों ने अपने अनाब – शानाब ऑफर्स डालकर कस्टमर को लाभान्वित किया गया, हर साल करोड़ों का नुकसान कर यह व्यापार कर रही है, ईडी द्वारा इन कंपनियों के खिलाफ इस तरह की जांच का जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है,
विदेशी निवेश नियमों के उल्लंघन और क्विक कॉमर्स कंपनियों जैसे ब्लिंकिट, स्विगी और ज़ेप्टो द्वारा अपनाए गए प्रतिस्पर्धा-विरोधी उपायों के संबंध में व्यापारिक समुदाय द्वारा दर्ज की गई अनेक शिकायतों के जवाब में, हम CCI और ED से अपील करते हैं कि वे तेजी से कार्रवाई करें, ताकि छोटे व्यापारियों के व्यवसाय को और अधिक अपूरणीय क्षति से बचाया जा सके।
रिपोर्ट -दीपक सेठी
Leave a comment