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मध्य प्रदेश जिला सीधी

सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण दर्ज कराएं- कलेक्टर श्री मालवीय


सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर Saket Malviya ने माह मई में प्राप्त शिकायतों को 20 जून के पूर्व संतुष्टि के साथ निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वह अपने विभाग से संबंधित शिकायतों की नियमित समीक्षा करेंगे तथा शिकायतों की संख्या के आधार पर प्रतिदिन शिकायतों के निराकरण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएंगे। कोई भी शिकायत अन-अटेंडेड नहीं रहे तथा निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की संख्या न्यूनतम हो।

कलेक्टर ने 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि यह मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण का महत्वपूर्ण अंग है। हमें सीएम हेल्पलाइन में दर्ज लंबित शिकायतों का शतप्रतिशत निराकरण करना है। सीएम हेल्पलाइन में बजट संबंधी कारणों/नीतिगत कारणों या सिविल/उच्च न्यायालयों में प्रकरण लंबित होने जैसे कारणों से लंबित शिकायतों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक आवेदन/शिकायत के निराकरण की सूचना संबंधित शिकायतकर्ता को अनिवार्य रूप से दी जाए। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जिन विभागों में अधिक संख्या में शिकायतें लंबित हैं, उनकी प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। संबंधित विभागों के एल1 तथा एल2 अधिकारी प्रतिदिन शिकायतों के निराकरण की स्थिति से अवगत कराएंगे। इसके साथ ही कलेक्टर ने समाधान ऑनलाइन में चयनित विषयों को प्राथमिकता पर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में इच्छुक युवाओं के पंजीयन कराने के निर्देश
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मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने उसमें सीधी जिले के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा औद्योगिक इकाइयों के पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि उद्योग विभाग, खनिज विभाग, विद्युत विभाग, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य निर्माण एजेन्सियां अपने से सम्बद्ध रोजगार प्रदाता निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों का पंजीयन सुनिश्चित करायें। उनमें संलग्न कार्यबल की प्रवृष्टि कराते हुए प्रशिक्षण के लिए रिक्तियों को दर्ज कराये। यह पंजीयन 7 जून से प्रारंभ है जिसमें अभी अपेक्षित प्रगति नहीं प्राप्त हुई है। इसी प्रकार 15 जून से उसमें युवाओं का पंजीयन किया जाना है जिन्हे चिन्हित विषयों पर संबंधित प्रतिष्ठानों से प्रशिक्षण प्राप्त होगा। साथ ही उन्हें सरकार द्वारा स्टायफंड भी दिया जाएगा। कलेक्टर ने इस योजना से जुड़े सभी विभागों को पहल करते हुए अधिक से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा युवाओं का पंजीयन कराते हुए उन्हें लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं।

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के गठन तथा उनके सशक्तिकरण के निर्देश
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जलजीवन मिशन के प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी ग्रामों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के गठन तथा उनके सशक्तिकरण के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सभी ग्रामों में समितियों का गठन कर उनका आवश्यक प्रशिक्षण कराया जाए। इन समितियों के माध्यम से जल जीवन मिशन के कार्यों का सत्यापन कराया जाए तथा इनके माध्यम से ही योजना का संचालन किया जाए। जिन ग्रामों में टंकी का कार्य तथा पाइपलाइन डालने का कार्य हो गया है वहां सतत रूप से पेयजल आपूर्ति का कार्य सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने क्षेत्र के कार्यों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

60 प्रतिशत से कम खाद्यान्न वितरण वाली दुकानों की करें जांच
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कलेक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियों तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह शासकीय उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण की नियमित समीक्षा करें। ऐसी दुकानें जिनमें माह मई में 60 प्रतिशत से कम खाद्यान्न का वितरण हुआ है उनकी जांच कर विक्रेता पर जिम्मेदारी निर्धारित करें तथा हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करायें। इसके साथ ही 60 से 80 प्रतिशत तक खाद्यान्न वितरण वाली दुकानों की भी जांच करें। कलेक्टर ने कड़े निर्देश दिए हैं कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। लापरवाही, उदासीनता या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

सभी कार्यालयों में निरीक्षण पंजी संधारित करायें
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कलेक्टर ने सभी कार्यालयों में निरीक्षण पंजी संधारित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी फील्ड भ्रमण के दौरान अपनी प्रतिक्रिया निरीक्षण पंजी में अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे। फील्ड के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। सभी राशन की दुकानों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य कार्यालयों के खण्डस्तरीय तथा ग्राम स्तरीय कार्यालयों में अनिवार्य रूप से निरीक्षण पंजी का संधारण करायें। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री कार्यालय तथा अन्य वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों के जवाब दावा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले, एसपी मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अन्य उपखण्डों के अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े रहे।

रिपोर्ट सोनू गुप्ता