डिंडौरी मध्यप्रदेश
रिपोर्ट अखिलेश झारिया
बिना परिषद के विधिवत प्रस्ताव के ठेका प्रक्रिया आगे बढ़ाने की आशंका, जांच पूरी होने तक अंतिम स्वीकृति और वसूली रोकने की मांग
शहपुरा। नगर परिषद शहपुरा में आयोजित होने वाले मेला-मड़ई के ठेके को लेकर अब विवाद सामने आने लगा है। ठेके की नीलामी और वसूली प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की आशंका जताते हुए नगर परिषद उपाध्यक्ष मुकेश साहू ने 19 नवंबर को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शहपुरा को लिखित शिकायत सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
नगर परिषद उपाध्यक्ष द्वारा की गई शिकायत में ठेका प्रक्रिया की पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर सवाल उठाए गए हैं। उनका कहना है कि नगर परिषद की विधिवत बैठक में प्रस्ताव पारित किए बिना ठेके की कार्रवाई किए जाने की स्थिति सामने आ रही है। ऐसे में नगर परिषद की आय और सार्वजनिक हित से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनाई गई प्रक्रिया की जांच आवश्यक है।
नीलामी से लेकर ठेका स्वीकृति तक की जांच की मांग
शिकायतकर्ता ने एसडीएम से मांग की है कि मेला-मड़ई के ठेके की संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया और जारी किए गए स्वीकृति आदेश की जांच कराई जाए। इसके साथ ही ठेका आवंटन के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति, नगर परिषद का प्रस्ताव, नीलामी विज्ञापन, निर्धारित नियम एवं शर्तें तथा ठेका अनुबंध से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पूरी प्रक्रिया नियमानुसार संपन्न हुई है या नहीं।

जांच तक वसूली और कब्जा हस्तांतरण पर रोक लगाने की मांग
नगर परिषद उपाध्यक्ष ने शिकायत में यह भी मांग की है कि जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक ठेके की अंतिम स्वीकृति, कब्जा हस्तांतरण और वसूली की कार्रवाई स्थगित रखी जाए। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस शिकायत का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करना नहीं, बल्कि नगर परिषद की आय की सुरक्षा, प्रशासनिक पारदर्शिता और सार्वजनिक हित को सुनिश्चित करना है।
अब प्रशासन की जांच पर टिकी निगाहें
मेला-मड़ई का ठेका नगर परिषद की आय से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे में नीलामी प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों के बाद प्रशासन की भूमिका अहम हो गई है। अब देखना होगा कि एसडीएम स्तर से शिकायत पर क्या कार्रवाई की जाती है और नीलामी से जुड़े दस्तावेजों की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। फिलहाल मामले में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए सवालों की प्रशासनिक स्तर पर पुष्टि होना बाकी है।







