राहुल मिश्रा द्वारा 21.07.2025 को ज्ञापन देकर अनक्लेमद धनराशि के ब्याज से जरूरतमंद लोगों का कर्ज माफ करें सरकार

रायपुर
सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मिश्रा ने पीड़ित नागरिकों को राज्य सरकार व केंद्र सरकार को पत्र ज्ञापन के माध्यम जनहित की बातों को रखा गया, छत्तीसगढ़ में कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मिश्रा ने पीड़ित नागरिकों के लिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार को पत्र ज्ञापन के माध्यम से जन सरोकार को कर्ज के दलदल से बाहर निकालने के लिए आठ विषयों पर अपनी मांग रखी है, जिस पर उचित व्यवहार संहिता (फायर प्रेक्टिस कोड )भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियम का उल्लंघन जिन बैंकों व संस्थाओं ने किया है, उनसे पीड़ित लोगों का कर्ज माफ किया जाए ।
2. जो व्यक्ति खत्म हो चुके हैं, उनके परिवारों को ऋण मुक्त कर सम्मान से जीने का अधिकार दिया जाए । 3. किसानों का कर्ज माफ किया जाए क्योंकि किस देश की रीड की हड्डी है यदि उनको नुकसान पहुंचता है, तो भारत की जनसाधारण एवं सत्ता पर बैठे सत्ताधारियों को भी प्रभाव पड़ेगा उनके द्वारा ही उगाए गए अनाज से सब लोगों का पेट भरता है एवं सब स्वस्थ रहते हैं । 4. असहाय, विधवा व विकलांग व्यक्तियों का कर्ज माफ कर उन्हें सम्मान से जीवन यापन करने का अवसर प्रदान किया जाए । 5. आकस्मिक दुर्घटना होने पर बीमा का लाभ तत्काल रूप से दिया जाए एवं बैंक इस विषय पर ध्यान दें कि यदि किसी के आकस्मिक मृत्यु होती है तो इस पर व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं तो कृपया उन लोगों से या उनके परिवार वालों से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त दे राशि ना लिया जाए । 6. फर्जी समूह लोन दिए गए हैं, जिन पर बैंकों के पास ना ही समूह का किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेज उपलब्ध है और ना ही वह समूह के खाते में लोन राशि का आवंटन किया गया है यहां भी लोगों का कर्ज माफ किया जाए । 7. छत्तीसगढ़ में फ्लोरा मैक्स घोटाले में पीड़ित सभी बहनों एवं माता को न्याय मिले क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी एवं नेता मंत्रियों के साझ गांठ से किया गया या एक सुनियोजित ठगी हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के कई नेता शामिल है साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के बहुत अधिकारी मिली भगत कर लोगों को ठगने का काम किया गया है इसलिए फ्लोरा मैक्स में ठगी गई महिलाओं का कर्ज माफ किया जाए । 8. राहुल मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में स्टांप परीक्षण हेतु अनेकों अनेक आवेदन दिए गए हैं, जिस पर कलेक्टर द्वारा स्टंप परीक्षण न कर लोगों को आर्थिक नुकसान पाहुचाया गया है इस कारण जिन भी लोगों का स्टांप परीक्षण का आवेदन किया गया है उन सभी लोगों का कर्ज माफ किया जाए एवं इसकी भरपाई समस्त जिला डंडाअधिकारी छत्तीसगढ़ से किया जाए क्योंकि स्टांप परीक्षण करने का अधिकार जिले में जिला दंडाधिकारी के पास होता है एवं जिला दंडाधिकारी जानबूझकर लोगों से आंशिक भूकतान के पैसे गबन कर जनसाधारण को कर्ज के दलदल में धकेलना का काम किया हैं और अन्य बातों के साथ समस्त विभागों में ज्ञापन राहुल मिश्रा द्वारा दिया गया ।