डिंडौरी मध्यप्रदेश
रिपोर्ट अखिलेश झारिया
पांच दशक से जारी संघर्ष को प्रशासनिक पुनर्गठन से जगी नई उम्मीद, राष्ट्रीय राजमार्गों का जंक्शन और 6.5 करोड़ वर्ष पुरानी जीवाश्म विरासत शहपुरा की मजबूत पहचान
डिण्डौरी/शहपुरा। करीब पांच दशक से जिला बनने की आस लगाए बैठे शहपुरा क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें एक बार फिर परवान चढ़ने लगी हैं। मध्यप्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन और परिसीमन की चर्चाओं के बीच शहपुरा को जिला बनाने की मांग ने फिर जोर पकड़ लिया है। वर्ष 1977 से उठ रही इस मांग के पीछे अब केवल राजनीतिक और प्रशासनिक दर्जे की चाह नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास, आदिवासी अंचल की सुविधा और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का सवाल भी जुड़ा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पांच दशक पुराने संघर्ष को इस बार मंजिल मिल पाएगी या शहपुरा की जिला बनने की उम्मीद एक बार फिर फाइलों तक सीमित रह जाएगी?
शहपुरा को जिला बनाने की मांग का इतिहास करीब पांच दशक पुराना है। वर्ष 1977 में जब शहपुरा मंडला जिले का हिस्सा था, तभी से स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे जिला बनाने की आवाज उठानी शुरू कर दी थी। वर्ष 1992 में शहपुरा के मीसाबंदी, समाजसेवी एवं वरिष्ठ नेता स्वर्गीय जमुना प्रसाद शर्मा ने इस संबंध में शासन के समक्ष प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद वर्ष 1994 में तत्कालीन विधायक एवं राज्यमंत्री स्वर्गीय गंगा बाई उरैती ने मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव और जिला पुनर्गठन आयोग भोपाल को शहपुरा को जिला बनाने के लिए विधिवत हस्ताक्षरित प्रस्ताव भेजा था।
उस समय नगर परिषद अध्यक्ष जगन्नाथ बनवासी, उपाध्यक्ष कमल कुमार अग्रवाल, जनपद पंचायत के पदाधिकारियों, कांग्रेस-भाजपा के स्थानीय प्रतिनिधियों, पार्षदों, पत्रकारों और गणमान्य नागरिकों ने भी इस मांग का समर्थन किया था। वरिष्ठ नेता स्वर्गीय बारेलाल त्रिपाठी सहित अनेक लोगों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि 22 मई 1998 को मंडला से अलग होकर डिण्डौरी जिला अस्तित्व में आ गया, लेकिन शहपुरा की जिला बनने की मांग अधूरी ही रह गई।
मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है जिला बनाने की मांग
समय के साथ शहपुरा को जिला बनाने की मांग अलग-अलग मंचों से उठती रही। वर्ष 2023 में भोपाल में आयोजित स्टेट मीडिया सेंटर के भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान शहपुरा जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष पत्रकार भीमशंकर साहू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन सौंपकर शहपुरा को जिला बनाने की मांग रखी थी।
वहीं, वर्ष 2025 में इस मुहिम ने फिर गति पकड़ी। 6 जून 2025 को शहपुरा रेस्ट हाउस में स्थानीय विधायक ओमप्रकाश धुर्वे की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। इसमें जनप्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। इसके अगले दिन 7 जून को नायब तहसीलदार सुखमन कुलेश के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर शहपुरा को जिला घोषित करने की मांग की गई। विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने भी इस मांग का समर्थन किया। भारतीय किसान संघ ने भी जिलाध्यक्ष बिहारी लाल साहू और तहसील अध्यक्ष प्रमोद कुमार मौर्य के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर मांग को समर्थन दिया।
दो प्रमुख मार्गों का जंक्शन, भौगोलिक स्थिति बनी मजबूत दावेदारी
शहपुरा की जिला बनने की दावेदारी का एक प्रमुख आधार इसकी भौगोलिक स्थिति है। जबलपुर-अमरकंटक राष्ट्रीय राजमार्ग और गोंदिया-चित्रकूट मार्ग के महत्वपूर्ण जंक्शन पर स्थित शहपुरा आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए आवागमन का प्रमुख केंद्र है। जबलपुर, डिण्डौरी, अमरकंटक और आसपास के क्षेत्रों से सड़क संपर्क इसे प्रशासनिक एवं व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है।
क्षेत्रवासियों का तर्क है कि शहपुरा को जिला बनाए जाने से आसपास के ग्रामीण और आदिवासी अंचलों के लोगों को जिला स्तरीय प्रशासनिक सुविधाएं अपेक्षाकृत नजदीक उपलब्ध हो सकेंगी। राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और अन्य विभागों से जुड़े कार्यों के लिए डिण्डौरी मुख्यालय तक लंबी दूरी तय करने की मजबूरी भी कम हो सकती है।
घुघुवा जीवाश्म उद्यान से वैश्विक पहचान की संभावना
शहपुरा की पहचान केवल सड़क संपर्क तक सीमित नहीं है। यहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित घुघुवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान क्षेत्र की ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराने पादप जीवाश्म संरक्षित हैं। प्राचीन वृक्षों के तने, पत्तियां और वनस्पतियों के अवशेष इस क्षेत्र को शोधार्थियों, विद्यार्थियों और पर्यटकों के लिए खास बनाते हैं।
जिला बनने की स्थिति में घुघुवा जीवाश्म उद्यान सहित आसपास के पर्यटन स्थलों के विकास को जिला स्तर पर प्राथमिकता दिए जाने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इससे पर्यटन गतिविधियों के विस्तार के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
प्रस्तावित जिले में कई विकासखंड और सीमावर्ती क्षेत्र शामिल करने की मांग
शहपुरा जिला बनाओ संघर्ष समिति के प्रस्ताव के अनुसार शहपुरा, मेहंदवानी, निवास, विक्रमपुर, चौरई और रहठा सहित आसपास के क्षेत्रों को नए जिले में शामिल करने की मांग की गई है। इसके अलावा मंडला, जबलपुर और उमरिया जिले के कुछ सीमावर्ती गांवों को भी भौगोलिक एवं प्रशासनिक सुविधा के आधार पर प्रस्तावित जिले में शामिल करने का सुझाव दिया गया है।
वर्ष 2025 में निवास को जिला बनाने की संभावनाओं के संबंध में प्रशासनिक स्तर पर जानकारी मांगे जाने की चर्चा के बाद शहपुरा क्षेत्र में भी हलचल बढ़ी थी। इस दौरान शहपुरा और मेहंदवानी विकासखंड से संबंधित जानकारी मांगे जाने का उल्लेख सामने आया था। इसके बाद संघर्ष समिति ने मांग उठाई कि यदि शहपुरा और निवास को मिलाकर नया जिला बनाया जाता है तो उसका मुख्यालय शहपुरा होना चाहिए। हालांकि प्रस्तावित जिले की सीमाओं और मुख्यालय को लेकर अंतिम निर्णय शासन द्वारा भौगोलिक एवं प्रशासनिक परीक्षण के बाद ही लिया जाएगा।
परिसीमन की प्रक्रिया पर टिकी निगाहें, मार्च 2027 तक रिपोर्ट की उम्मीद
मध्यप्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन और युक्तियुक्तकरण के लिए प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग गठित किया गया है। आयोग के माध्यम से जिलों, तहसीलों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं एवं व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जा रहा है। आयोग की रिपोर्ट मार्च 2027 तक आने की संभावना जताई गई है।
हालांकि जनगणना 2027 की तैयारियों के मद्देनजर प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर 31 दिसंबर 2025 से रोक लागू होने की जानकारी विधानसभा में सरकार की ओर से दी गई है। ऐसे में आयोग की रिपोर्ट और उसके आधार पर सरकार का आगामी निर्णय महत्वपूर्ण होगा।
इसी प्रक्रिया को देखते हुए शहपुरा जिला बनाओ संघर्ष समिति और क्षेत्र के नागरिकों की निगाहें अब शासन के अगले कदम पर टिकी हैं। क्षेत्रवासियों की मांग है कि शहपुरा की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, सड़क संपर्क, प्रशासनिक दूरी, प्रस्तावित क्षेत्र और आर्थिक संभावनाओं का निष्पक्ष परीक्षण कर जिला बनाने की दिशा में ठोस पहल की जाए।
जिला बनने से खुल सकते हैं विकास के नए रास्ते
शहपुरा को जिला बनाए जाने पर यहां कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पंचायत और विभिन्न जिला स्तरीय विभागों की स्थापना की संभावनाएं बनेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, जिला अस्पताल, विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना के साथ कृषि, पशुपालन और आदिवासी विकास की योजनाओं को भी नई गति मिल सकती है।
शहपुरा, मेहंदवानी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए डिण्डौरी मुख्यालय तक जाने की निर्भरता कम होने की उम्मीद है। इससे समय और आर्थिक खर्च की बचत के साथ स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक जवाबदेही भी बढ़ सकती है।
पांच दशक का संघर्ष, अब सरकार के फैसले का इंतजार
वर्ष 1977 से शुरू हुई मांग, 1994 में शासन को भेजा गया विधिवत प्रस्ताव, 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री को ज्ञापन और 2025 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम सौंपे गए ज्ञापन इस बात के गवाह हैं कि शहपुरा की जिला बनने की मांग कोई नई राजनीतिक पहल नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय आकांक्षा है।
अब जरूरत है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, व्यापारी, अधिवक्ता, किसान संगठन और आम नागरिक एकजुट होकर शहपुरा की दावेदारी को मजबूत प्रशासनिक प्रस्ताव के रूप में शासन के समक्ष रखें।
करीब पांच दशक से उठ रही इस आवाज के बीच अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि शहपुरा जिला कब बनेगा, बल्कि यह भी है कि प्रशासनिक पुनर्गठन के इस महत्वपूर्ण अवसर पर सरकार शहपुरा की भौगोलिक और विकास संबंधी जरूरतों को कितनी गंभीरता से लेती है। क्षेत्रवासियों को अब नए ज्ञापनों से ज्यादा सरकार के ठोस निर्णय का इंतजार है।
