छिंदवाड़ा हाउसिंग घोटाला: हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छिंदवाड़ा में घर का सपना देख रहे हितग्राहियों को आखिरकार 6 साल बाद राहत मिली है। हाईकोर्ट ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सख्ती दिखाते हुए 15 दिनों के भीतर मकान हैंडओवर करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
क्या है पूरा मामला?
पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों से लाखों रुपए लेने के बाद
अचानक प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए गए
खजरी, ईमलीखेड़ा और परतला प्रोजेक्ट में अनियमितताएं सामने आईं
पजेशन नहीं मिला, कीमत बढ़ाई गई और काम सालों तक रुका रहा
हाईकोर्ट का सख्त रुख
खजरी टाउनशिप के एक हितग्राही की याचिका पर फैसला
नगर निगम द्वारा जारी आवंटन निरस्तीकरण आदेश रद्द
हितग्राही को 15 दिन में शेष राशि जमा करने का मौका
इसके बाद मकान हैंडओवर करना अनिवार्य
हजारों परिवारों के लिए उम्मीद
इस फैसले को उन सभी हितग्राहियों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है, जो सालों से अपने घर का इंतजार कर रहे थे।
अब सवाल यही है — क्या नगर निगम तय समय में आदेश का पालन करेगा?
ब्यूरो छिंदवाड़ा पुलिसवाला _अमित मिश्रा
