सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, 4 अक्टूबर तक कार्रवाई की मांग
कार्रवाई नहीं हुई तो तहसील कार्यालय घेराव और नेशनल हाईवे पर चक्काजाम की चेतावनी
स्लीमनाबाद। सैनिक छावनी की भूमि को लेकर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने प्रशासन के सामने अपनी मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। हरिदासपुर प्रखंड के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार स्लीमनाबाद को अल्टीमेटम सौंपा। संगठन ने खसरा क्रमांक 54 की 2.72 हेक्टेयर भूमि को लेकर प्रशासन से न्यायालयीन आदेश एवं राजस्व अभिलेखों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
संगठन की ओर से सौंपे गए अल्टीमेटम में कहा गया है कि उक्त भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के बावजूद स्थानीय प्रशासन द्वारा अब तक अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। संगठन ने इस स्थिति को लेकर क्षेत्र के नागरिकों एवं हिंदू समाज में असंतोष होने की बात कही है।
4 अक्टूबर तक कार्रवाई का अल्टीमेटम
विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने प्रशासन को 4 अक्टूबर 2026 तक की समयसीमा दी है। संगठन की मांग है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर भूमि की स्थिति स्पष्ट करते हुए, न्यायालयीन आदेश एवं राजस्व अभिलेखों के अनुरूप कब्जा हटाने सहित आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह अल्टीमेटम प्रशासन को मामले में ठोस कार्रवाई करने के लिए दिया गया है। संगठन ने प्रशासन से अपेक्षा की है कि निर्धारित तारीख से पहले ही मामले का निराकरण करते हुए न्यायालयीन आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी
अल्टीमेटम में स्पष्ट किया गया है कि यदि 4 अक्टूबर तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, तो विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के नेतृत्व में हिंदू समाज द्वारा लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जाएगा।
संगठन के अनुसार, इसके तहत तहसील कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन एवं घेराव किया जाएगा। साथ ही प्रशासन को पूर्व सूचना देकर नेशनल हाईवे पर चक्काजाम किए जाने की चेतावनी भी दी गई है।
प्रशासन से न्यायालयीन आदेश के पालन की मांग
संगठन ने प्रशासन से कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 अक्टूबर से पूर्व आवश्यक कार्रवाई की जाए और न्यायालयीन आदेश का पालन करते हुए भूमि की सुरक्षा एवं स्थिति स्पष्ट की जाए।
सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सौंपे गए इस अल्टीमेटम के बाद अब स्लीमनाबाद में सैनिक छावनी की भूमि का मामला एक बार फिर चर्चा में है। आगामी 4 अक्टूबर तक प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।
