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दुहनिया पंचायत में विकास निधि पर ‘अन्य व्यय’ का खेल? 20 लाख से अधिक के भुगतान सवालों के घेरे में, प्रभारी सचिव के खाते तक पहुंची राशि!

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दुहनिया पंचायत में विकास निधि पर ‘अन्य व्यय’ का खेल? 20 लाख से अधिक के भुगतान सवालों के घेरे में, प्रभारी सचिव के खाते तक पहुंची राशि!

PolicewalaBy PolicewalaNovember 22, 2026No Comments0 Views
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डिंडौरी मध्यप्रदेश
रिपोर्ट अखिलेश झारिया

कंप्यूटर-लैपटॉप मरम्मत के नाम पर लाखों खर्च, बिना वर्क आईडी भुगतान और सप्लायरों के बिलों ने बढ़ाई वित्तीय अनियमितताओं की आशंका

डिंडौरी। जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत दुहनिया में पांचवें और 15वें वित्त आयोग की विकास निधि के इस्तेमाल को लेकर वित्तीय अनियमितताओं की आशंका सामने आई है। पंचायत के भुगतान विवरण में अन्य व्यय, कंप्यूटर-लैपटॉप मरम्मत, सामग्री और विभिन्न आयोजन के नाम पर बड़ी रकम खर्च किए जाने के आंकड़े सामने आए हैं। आरोप है कि विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि का भुगतान संदिग्ध बिल-वाउचर और ऐसे मदों के नाम पर किया गया, जिनकी वास्तविकता, स्वीकृति और उपयोगिता की जांच आवश्यक है। उपलब्ध भुगतान विवरण के अनुसार, 20 लाख रुपये से अधिक की राशि विभिन्न मदों और सप्लायरों के भुगतान में खर्च किए जाने का मामला सवालों के घेरे में है।

ग्राम पंचायत के सचिव के मार्च 2026 में सेवानिवृत्त होने के बाद रोजगार सहायक विनोद मरावी को सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। आरोप है कि इसके बाद सरपंच ऊषा मरावी और प्रभारी सचिव विनोद मरावी की भूमिका में पंचायत की विकास निधि से विभिन्न भुगतान किए गए, जिनमें वित्तीय प्रक्रिया और वास्तविक कार्यों को लेकर संदेह जताया जा रहा है। पंचायत के भुगतान रिकॉर्ड में सामने आए आंकड़े अब पंचायत के वित्तीय प्रबंधन की जांच की मांग को मजबूत कर रहे हैं।

कंप्यूटर मरम्मत के नाम पर आठ माह में दो लाख से अधिक का खर्च!

ग्राम पंचायत दुहनिया में कंप्यूटर और लैपटॉप मरम्मत के नाम पर किए गए भुगतान सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। मार्च 2026 से अगस्त 2026 के बीच इस मद में दो लाख रुपये से अधिक खर्च दर्शाए जाने का दावा किया गया है। भुगतान विवरण के अनुसार, मार्च माह में ही कंप्यूटर-लैपटॉप रिपेयरिंग के नाम पर 11,500 रुपये, 10,500 रुपये और 68,800 रुपये के भुगतान दर्ज हैं। इसके बाद जून में 75 हजार रुपये, अगस्त में 35 हजार रुपये और 8,850 रुपये का भुगतान भी इसी मद में किए जाने का उल्लेख है।

इतनी कम अवधि में बार-बार कंप्यूटर और लैपटॉप मरम्मत के नाम पर भुगतान होने से सवाल उठ रहे हैं कि पंचायत में आखिर किन उपकरणों की कितनी बार मरम्मत कराई गई और प्रत्येक भुगतान के पीछे वास्तविक कार्य क्या था?

इस मामले में नायक ट्रेडर्स एंड कंस्ट्रक्शन, ग्राम बटोधा का एक बिल भी सवालों के घेरे में है। बिना तारीख के प्रस्तुत बिल में कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयरिंग वर्क के नाम पर सीपीयू के 32 हजार रुपये, लैपटॉप रिपेयरिंग के 8 हजार रुपये, रैम के 18 हजार रुपये और हार्ड डिस्क के 16,204 रुपये दर्शाए गए हैं। वहीं पंचायत के भुगतान विवरण में इसी मद के तहत 9 जून 2026 को 75 हजार रुपये का भुगतान दर्ज बताया गया है।

बिना तारीख के बिल, भुगतान राशि का अंतर और मरम्मत कार्य की वास्तविकता का सत्यापन इस मामले में जांच के प्रमुख बिंदु बन सकते हैं।

निर्माण सामग्री के कारोबारी कंप्यूटर रिपेयरिंग के बिलों में भी!

कंप्यूटर मरम्मत के नाम पर ऐसे सप्लायरों को भुगतान किए जाने का आरोप है, जिनका कारोबार मुख्य रूप से निर्माण सामग्री से जुड़ा है। निर्माण सामग्री के कारोबार से जुड़े दुकानदारों के बिलों में कंप्यूटर मरम्मत जैसे कार्यों का उल्लेख होने से भुगतान की प्रामाणिकता पर सवाल उठ रहे हैं।

क्या वास्तव में कंप्यूटर और लैपटॉप की मरम्मत कराई गई थी? क्या उपकरणों की मरम्मत के लिए तकनीकी जांच, बिल, कार्य प्रमाण और सामग्री की उपलब्धता का सत्यापन किया गया? अथवा बिलों के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया पूरी की गई? इन सवालों की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

पांचवें वित्त आयोग से मई-जून में ‘अन्य व्यय’ के नाम पर बड़े भुगतान

पांचवें वित्त आयोग की राशि से मई 2026 में अन्य व्यय के नाम पर 22,050, 52,032, 1,63,372, 70,000, 25,200, 3,38,188, 18,000 और 25,000 रुपये के भुगतान दर्ज होने का विवरण सामने आया है। वहीं जून माह में 49,000, 8,700, 37,000, 74,000, 42,200, 40,500 और 75,004 रुपये के भुगतान का उल्लेख है।

आरोप है कि स्वीकृत विकास कार्यों, निर्धारित मदों और वित्तीय प्रक्रियाओं का पालन किए बिना विभिन्न सप्लायरों को भुगतान किया गया। इन भुगतान प्रविष्टियों के साथ स्वीकृत कार्य, वर्क आईडी, बिल, सामग्री की आपूर्ति और मौके पर कार्य की स्थिति का मिलान किया जाना आवश्यक है।

15वें वित्त आयोग की राशि से भी अन्य व्यय के नाम पर भुगतान

15वें वित्त आयोग के तहत पंचायत को प्राप्त राशि के भुगतान विवरण में भी अन्य व्यय के नाम पर कई रकम दर्ज हैं। इनमें 20,000, 35,000, 30,000, 8,850, 35,000, 39,900, 19,000, 23,988, 70,000, 85,500, 1,17,000, 61,635, 15,000, 30,000, 32,000 और 3,60,000 रुपये जैसे भुगतान शामिल बताए गए हैं।

इन भुगतान प्रविष्टियों की जांच में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि राशि किन कार्यों के लिए स्वीकृत हुई, किस मद में खर्च की गई, संबंधित कार्यों की वर्क आईडी क्या है और भुगतान के लिए किस स्तर पर स्वीकृति प्रदान की गई। विकास निधि से अन्य व्यय के नाम पर भुगतान की प्रक्रिया और उसके दस्तावेजी आधार की पड़ताल वित्तीय पारदर्शिता के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

प्रभारी सचिव के निजी खाते में भी भुगतान, जांच का अहम बिंदु

मामले का एक और गंभीर पहलू प्रभारी सचिव विनोद मरावी के स्वयं के बैंक खाते में विभिन्न कार्यों और सामग्री के नाम पर भुगतान प्राप्त किए जाने का विवरण सामने आना है। इसमें फोटोकॉपी, प्रिंटर मरम्मत, 15 अगस्त आयोजन, स्टेशनरी, सीपीयू मरम्मत और पेपर बंडल जैसे मदों का उल्लेख बताया गया है।

पंचायत के वित्तीय एवं भुगतान संबंधी कार्यों में जिम्मेदारी निभाने वाले प्रभारी सचिव के स्वयं के खाते में भुगतान होने की स्थिति में संबंधित बिलों, भुगतान की स्वीकृति, सामग्री या सेवा की वास्तविक आपूर्ति और भुगतान प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच जरूरी है। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि इन भुगतानों के लिए नियमों के तहत आवश्यक अनुमोदन लिया गया था या नहीं।

निष्पक्ष जांच से सामने आएगी भुगतान की वास्तविकता

ग्राम पंचायत दुहनिया में सामने आए भुगतान विवरण ने पंचायत की विकास निधि के इस्तेमाल और वित्तीय पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कंप्यूटर मरम्मत के नाम पर बार-बार भुगतान, निर्माण सामग्री के कारोबारियों के रिपेयरिंग बिल, बिना वर्क आईडी के अन्य व्यय और प्रभारी सचिव के स्वयं के बैंक खाते में भुगतान जैसे बिंदु केवल दस्तावेजी जांच ही नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर मौके पर सत्यापन की भी मांग करते हैं।

यदि संबंधित भुगतान, बिल-वाउचर, बैंक लेनदेन, कार्य स्वीकृति, वर्क आईडी और वास्तविक निर्माण अथवा सेवा का निष्पक्ष मिलान कराया जाता है, तो पंचायत में खर्च की गई विकास निधि की पूरी तस्वीर सामने आ सकती है। अब सवाल यह है कि पंचायत के इन भुगतान विवरणों की जांच कब होगी और विकास निधि के इस्तेमाल को लेकर उठ रहे सवालों पर जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे?

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