*एफआईआर की चेतावनी पर कार्रवाई कब….?*
अनूपपुर। अनूपपुर के निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज को लेकर अब जनप्रतिनिधियों के दावों, प्रशासनिक जवाबदेही और निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार और स्थानीय निकाय में भी भाजपा का नेतृत्व होने के बावजूद अनूपपुर की जनता को एक फ्लाईओवर के लिए लगातार परेशान होना पड़ रहा है।
इसे ही राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में ट्रिपल इंजन की सरकार कहा जाता है, लेकिन जब जनता को बुनियादी सुविधा ही समय पर नहीं मिल रही, तो इस व्यवस्था की जवाबदेही कौन तय करेगा…?
*सबसे बड़ा सवाल 10 जुलाई की चेतावनी का क्या हुआ…?*
जब शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह ने स्वयं 10 जुलाई को आयोजित दिशा (जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति) की बैठक में फ्लाईओवर निर्माण को लेकर सख्त चेतावनी दी थी, तब आखिर उस चेतावनी का क्या हुआ…?
सांसद ने जुलाई-अगस्त माह में स्पष्ट दावा किया था कि अक्टूबर तक फ्लाईओवर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा और दीपावली के पूर्व आम जनता के लिए आवागमन शुरू करा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि यदि निर्धारित समय-सीमा में निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
लेकिन अब अक्टूबर भी बीत गया और दीपावली भी गुजर गई। इसके बावजूद फ्लाईओवर अधूरा है। जनता को आज भी लगभग 5 से 6 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। ऐसे में सांसद द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा और एफआईआर की चेतावनी दोनों ही अब सवालों के घेरे में हैं।
*सांसद की चेतावनी के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं……?*
भारतीय गण वर्ता पार्टी (भगवा पार्टी) के जिला महामंत्री वरुण चटर्जी ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सांसद ने स्वयं निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा नहीं होने की स्थिति में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही थी, तो अब तक जिम्मेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई? क्या सांसद की चेतावनी को संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसी ने गंभीरता से नहीं लिया? अथवा जनप्रतिनिधियों की घोषणाएं और चेतावनियां केवल बैठकों तथा सार्वजनिक मंचों तक ही सीमित रह गई हैं?
उन्होंने कहा कि अनूपपुर की जनता रोजाना परेशानी झेल रही है। लगभग 5 से 6 किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता तय करना पड़ रहा है। समय, ईंधन और धन की बर्बादी के साथ आम नागरिकों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर ऐसी कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही, जिससे निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होने की उम्मीद जगे।
*ट्रिपल इंजन की सरकार में आखिर जवाबदेह कौन?*
वरुण चटर्जी ने सवाल उठाया कि जब केंद्र, प्रदेश और स्थानीय निकाय में भाजपा की सरकार है, सांसद भाजपा की हैं और प्रदेश तथा स्थानीय स्तर पर भी भाजपा का नेतृत्व है, तब अनूपपुर की जनता को राहत दिलाने के लिए समन्वित प्रयास क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्या स्थानीय प्रशासन जनप्रतिनिधियों की आवाज सुनना बंद कर चुका है? क्या जनता की समस्याओं से प्रशासन और जिम्मेदार विभागों का कोई सरोकार नहीं रह गया है?
उन्होंने कहा कि सांसद, विधायक, मंत्री और नगर पालिका के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष में से आखिर कौन इस समस्या की जिम्मेदारी लेकर आगे आएगा? यदि सांसद की घोषणा के अनुरूप समय-सीमा में काम पूरा नहीं हुआ, तो अब संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई कराने की पहल कौन करेगा….?
*निर्माण एजेंसी ब्लैकलिस्ट हो, अधिकारियों की भूमिका की हो जांच*
वरुण चटर्जी ने मांग की कि निर्माण में लगातार हो रही देरी के कारणों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली और अनुबंध की शर्तों की समीक्षा कर नियमानुसार ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। सेतु निर्माण विभाग के एसडीओ और संबंधित इंजीनियर, जिनके जिम्मे निर्माण कार्य की निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, उनकी भूमिका की भी जांच हो। यदि लापरवाही प्रमाणित होती है तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि प्रशासन केवल समय-सीमा बढ़ाने और आश्वासन देने तक सीमित न रहे, बल्कि वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर निर्माण कार्य को युद्धस्तर पर पूरा कराए।
जनता को अब नई तारीख नहीं, बल्कि फ्लाईओवर पर वास्तविक आवागमन शुरू होने की आवश्यकता है।
*जनता के कटघरे में जवाबदेही के ये सवाल वरुण चटर्जी ने पूछे हैं कि -*
10 जुलाई की सांसद की चेतावनी का क्या हुआ? अक्टूबर तक निर्माण पूरा नहीं होने और दीपावली से पहले आवागमन शुरू नहीं होने पर अब तक एफआईआर दर्ज कराने की पहल क्यों नहीं हुई?*ट्रिपल इंजन की सरकार में भी अधूरा फ्लाईओवर, सांसद की चेतावनी और समय-सीमा दोनों बेअसर!*
*एफआईआर की चेतावनी पर कार्रवाई कब….?*
अनूपपुर। अनूपपुर के निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज को लेकर अब जनप्रतिनिधियों के दावों, प्रशासनिक जवाबदेही और निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार और स्थानीय निकाय में भी भाजपा का नेतृत्व होने के बावजूद अनूपपुर की जनता को एक फ्लाईओवर के लिए लगातार परेशान होना पड़ रहा है।
इसे ही राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में ट्रिपल इंजन की सरकार कहा जाता है, लेकिन जब जनता को बुनियादी सुविधा ही समय पर नहीं मिल रही, तो इस व्यवस्था की जवाबदेही कौन तय करेगा…?
*सबसे बड़ा सवाल 10 जुलाई की चेतावनी का क्या हुआ…?*
जब शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह ने स्वयं 10 जुलाई को आयोजित दिशा (जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति) की बैठक में फ्लाईओवर निर्माण को लेकर सख्त चेतावनी दी थी, तब आखिर उस चेतावनी का क्या हुआ…?
सांसद ने जुलाई-अगस्त माह में स्पष्ट दावा किया था कि अक्टूबर तक फ्लाईओवर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा और दीपावली के पूर्व आम जनता के लिए आवागमन शुरू करा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि यदि निर्धारित समय-सीमा में निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
लेकिन अब अक्टूबर भी बीत गया और दीपावली भी गुजर गई। इसके बावजूद फ्लाईओवर अधूरा है। जनता को आज भी लगभग 5 से 6 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। ऐसे में सांसद द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा और एफआईआर की चेतावनी दोनों ही अब सवालों के घेरे में हैं।
*सांसद की चेतावनी के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं……?*
भारतीय गण वर्ता पार्टी (भगवा पार्टी) के जिला महामंत्री वरुण चटर्जी ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सांसद ने स्वयं निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा नहीं होने की स्थिति में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही थी, तो अब तक जिम्मेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई? क्या सांसद की चेतावनी को संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसी ने गंभीरता से नहीं लिया? अथवा जनप्रतिनिधियों की घोषणाएं और चेतावनियां केवल बैठकों तथा सार्वजनिक मंचों तक ही सीमित रह गई हैं?
उन्होंने कहा कि अनूपपुर की जनता रोजाना परेशानी झेल रही है। लगभग 5 से 6 किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता तय करना पड़ रहा है। समय, ईंधन और धन की बर्बादी के साथ आम नागरिकों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर ऐसी कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही, जिससे निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होने की उम्मीद जगे।
*ट्रिपल इंजन की सरकार में आखिर जवाबदेह कौन?*
वरुण चटर्जी ने सवाल उठाया कि जब केंद्र, प्रदेश और स्थानीय निकाय में भाजपा की सरकार है, सांसद भाजपा की हैं और प्रदेश तथा स्थानीय स्तर पर भी भाजपा का नेतृत्व है, तब अनूपपुर की जनता को राहत दिलाने के लिए समन्वित प्रयास क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्या स्थानीय प्रशासन जनप्रतिनिधियों की आवाज सुनना बंद कर चुका है? क्या जनता की समस्याओं से प्रशासन और जिम्मेदार विभागों का कोई सरोकार नहीं रह गया है?
उन्होंने कहा कि सांसद, विधायक, मंत्री और नगर पालिका के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष में से आखिर कौन इस समस्या की जिम्मेदारी लेकर आगे आएगा? यदि सांसद की घोषणा के अनुरूप समय-सीमा में काम पूरा नहीं हुआ, तो अब संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई कराने की पहल कौन करेगा….?
*निर्माण एजेंसी ब्लैकलिस्ट हो, अधिकारियों की भूमिका की हो जांच*
वरुण चटर्जी ने मांग की कि निर्माण में लगातार हो रही देरी के कारणों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली और अनुबंध की शर्तों की समीक्षा कर नियमानुसार ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। सेतु निर्माण विभाग के एसडीओ और संबंधित इंजीनियर, जिनके जिम्मे निर्माण कार्य की निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, उनकी भूमिका की भी जांच हो। यदि लापरवाही प्रमाणित होती है तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि प्रशासन केवल समय-सीमा बढ़ाने और आश्वासन देने तक सीमित न रहे, बल्कि वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर निर्माण कार्य को युद्धस्तर पर पूरा कराए।
जनता को अब नई तारीख नहीं, बल्कि फ्लाईओवर पर वास्तविक आवागमन शुरू होने की आवश्यकता है।
*जनता के कटघरे में जवाबदेही के ये सवाल वरुण चटर्जी ने पूछे हैं कि -*
10 जुलाई की सांसद की चेतावनी का क्या हुआ? अक्टूबर तक निर्माण पूरा नहीं होने और दीपावली से पहले आवागमन शुरू नहीं होने पर अब तक एफआईआर दर्ज कराने की पहल क्यों नहीं हुई?
निर्माण एजेंसी पर क्या कार्रवाई हुई? निर्धारित समय-सीमा चूकने के बाद भी एजेंसी के विरुद्ध अनुबंध के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
अधिकारियों की जवाबदेही कब तय होगी? सेतु निर्माण विभाग के एसडीओ और संबंधित इंजीनियर की निगरानी में निर्माण कार्य की प्रगति और देरी की जांच कब होगी?
ट्रिपल इंजन की सरकार का लाभ जनता को कब मिलेगा? जब तीनों स्तरों पर भाजपा का नेतृत्व है, तब भी अनूपपुर की जनता को राहत क्यों नहीं मिल पा रही?
जनप्रतिनिधियों की चेतावनी का सम्मान कौन कराएगा? क्या प्रशासन जनप्रतिनिधियों की बातों और जनता की शिकायतों को गंभीरता से ले रहा है?
जनता को अतिरिक्त 5-6 किलोमीटर के चक्कर से मुक्ति कब मिलेगी? आखिर फ्लाईओवर पर आवागमन शुरू होने की निश्चित और जवाबदेह समय-सीमा कौन बताएगा?
अनूपपुर की जनता अब केवल आश्वासन सुनना नहीं चाहती। सांसद द्वारा घोषित अक्टूबर और दीपावली की समय-सीमा बीत चुकी है। ऐसे में अब जिम्मेदार अधिकारियों, निर्माण एजेंसी और प्रशासन को सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि निर्माण में देरी का कारण क्या है और कार्रवाई कब होगी। यदि घोषित समय-सीमा का पालन नहीं हो सका तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
सवाल सिर्फ एक फ्लाईओवर के अधूरे निर्माण का नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों के वादों,प्रशासनिक जवाबदेही और जनता के प्रति शासन की जिम्मेदारी का है।आखिर अनूपपुर की जनता को राहत के लिए और कितनी दीपावलियों का इंतजार करना पड़ेगा…?
रिपोर्टर दिनेश केवट
अनुपपुर
निर्माण एजेंसी पर क्या कार्रवाई हुई? निर्धारित समय-सीमा चूकने के बाद भी एजेंसी के विरुद्ध अनुबंध के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
अधिकारियों की जवाबदेही कब तय होगी? सेतु निर्माण विभाग के एसडीओ और संबंधित इंजीनियर की निगरानी में निर्माण कार्य की प्रगति और देरी की जांच कब होगी?
ट्रिपल इंजन की सरकार का लाभ जनता को कब मिलेगा? जब तीनों स्तरों पर भाजपा का नेतृत्व है, तब भी अनूपपुर की जनता को राहत क्यों नहीं मिल पा रही?
जनप्रतिनिधियों की चेतावनी का सम्मान कौन कराएगा? क्या प्रशासन जनप्रतिनिधियों की बातों और जनता की शिकायतों को गंभीरता से ले रहा है?
जनता को अतिरिक्त 5-6 किलोमीटर के चक्कर से मुक्ति कब मिलेगी? आखिर फ्लाईओवर पर आवागमन शुरू होने की निश्चित और जवाबदेह समय-सीमा कौन बताएगा?
अनूपपुर की जनता अब केवल आश्वासन सुनना नहीं चाहती। सांसद द्वारा घोषित अक्टूबर और दीपावली की समय-सीमा बीत चुकी है। ऐसे में अब जिम्मेदार अधिकारियों, निर्माण एजेंसी और प्रशासन को सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि निर्माण में देरी का कारण क्या है और कार्रवाई कब होगी। यदि घोषित समय-सीमा का पालन नहीं हो सका तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
सवाल सिर्फ एक फ्लाईओवर के अधूरे निर्माण का नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों के वादों,प्रशासनिक जवाबदेही और जनता के प्रति शासन की जिम्मेदारी का है।आखिर अनूपपुर की जनता को राहत के लिए और कितनी दीपावलियों का इंतजार करना पड़ेगा…?
रिपोर्टर दिनेश केवट
अनुपपुर
