सतना मध्य प्रदेश
सतना 01 अक्टूबर 2026/महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के अवसर पर जिले में 2 से 8 अक्टूबर तक मद्य निषेध सप्ताह मनाया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतीश कुमार एस ने संबंधित विभागों एवं संस्थाओं को मद्यपान तथा नशीली दवाओं एवं मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले गंभीर दुष्परिणामों के प्रति युवाओं, विद्यार्थियों एवं आमजन में जागरूकता एवं चेतना लाने के निर्देश दिए हैं। मद्य निषेध सप्ताह के दौरान ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं तथा शहरी क्षेत्रों के वार्डों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्कूलों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान रंगोली, चित्रकला, निबंध लेखन, वाद-विवाद प्रतियोगिता एवं नुक्कड़ नाटक सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। नशामुक्ति के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विद्यार्थियों को “नशा न करेंगे, न करने देंगे” की शपथ ई-प्लेडेज के माध्यम से दिलाई जाएगी। आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की सूची फोटोग्राफ सहित संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जा सके।
वन अधिकार अधिनियम के तहत जारी 11 हक प्रमाण-पत्र शून्य घोषित
सतना 01 अक्टूबर 2026/कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए 11 हक प्रमाण-पत्रों को शून्य घोषित किया है। यह कार्यवाही जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में लिए गए निर्णय तथा उचेहरा अनुविभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उचेहरा द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि संबंधित हितग्राहियों को वन भूमि का हक प्रमाण-पत्र जारी करते समय आवश्यक दस्तावेजों एवं पात्रता का समुचित परीक्षण नहीं किया गया। जांच में यह भी उल्लेख किया गया कि 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों तक वन अथवा वन भूमि पर प्राथमिक रूप से निवास करने तथा आजीविका के लिए उस पर निर्भर होने संबंधी आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। इसके बावजूद वन अधिकार के पट्टे जारी किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित 11 व्यक्तियों के नाम जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की कार्यवाही विवरण पंजी में दर्ज नहीं पाए गए। उचेहरा अनुविभाग एवं जनपद पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यवाही विवरण पंजी, आवक-जावक पंजी, नोटशीट एवं ऑर्डरशीट से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं पाए गए। इन परिस्थितियों को देखते हुए जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की 31 जुलाई 2025 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय तथा कलेक्टर कार्यालय के 31 जुलाई 2025 के कार्यवाही विवरण के आधार पर वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी सभी 11 हक प्रमाण-पत्रों को शून्य घोषित किया गया है।
शून्य घोषित किए गए हक प्रमाण-पत्रों में शिवकुमारी पिता कामता प्रसाद ब्राम्हण, कामता प्रसाद ब्राम्हण पिता रामसहाय ब्राम्हण, दीपक ब्राम्हण पिता किशोर ब्राम्हण, सुधारानी पति राजेश कुमार ब्राम्हण निवासी कुल्हरिया, रामशरण गड़ारी पिता सोनमा गड़ारी, स्वामीदीन पिता कंछेदी गड़ारी, शंकर प्रसाद गुप्ता पिता रामहेत गुप्ता, संतोष पिता रामशरण गड़ारी निवासी कोटराही, हरीराम पिता रामचरण गुप्ता निवासी कुल्हरिया तथा राजललन यादव पिता छोटकाई यादव एवं शारदा यादव पिता छोटकाई यादव निवासी बिचवा शामिल हैं।
ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर 6 कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित
सतना 01 अक्टूबर 2026/ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार किसानों से विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। जिसमें श्रेडर/मल्चर, बेलर, स्लेशर, एसएमएस-स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हे रेक/स्ट्रॉ रेक एवं रोटोकल्टीवेटर कृषि यंत्रों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 24 सितंबर से 6 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगी। प्राप्त आवेदनों की लॉटरी 7 अक्टूबर 2026 को संपादित की जाएगी। सहायक कृषि यंत्री सतना ने बताया कि आवेदन के साथ कृषक के स्वयं के बैंक खाते से संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री, सतना अथवा मैहर के नाम निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जमा करना अनिवार्य है। धरोहर राशि के बिना प्रस्तुत आवेदन मान्य नहीं होगा। निर्धारित धरोहर राशि के अनुसार श्रेडर/मल्चर के लिए 5,500 रुपये, बेलर के लिए 15,000 रुपये, स्लेशर के लिए 2,000 रुपये, एसएमएस-स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 3,500 रुपये, हे रेक/स्ट्रॉ रेक के लिए 5,000 रुपये तथा रोटोकल्टीवेटर के लिए 2,500 रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
किसान कल्याण हमारा प्राथमिक संकल्प-मुख्यमंत्री डॉ. यादव
सोयाबीन उपार्जन के लिए 3 से 17 अक्टूबर तक होगा ई-उपार्जन पोर्टल पर किसान पंजीयन
सतना 01 अक्टूबर 2026/मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों का समग्र कल्याण ही हमारा प्राथमिक संकल्प है। हमारी सरकार इसके लिए सभी प्रबंध कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एक्स पर बताया कि भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सोयाबीन के उपार्जन के लिए 3 अक्टूबर से ई-उपार्जन पोर्टल https://mpeuparjan.nic.in पर किसानों के पंजीयन प्रारंभ हो रहे हैं। यह किसान पंजीयन 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को अपना पंजीयन कराने के लिए सभी ग्राम पंचायत, तहसील एवं सहकारी समितियों में निःशुल्क सुविधा उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी सोयाबीन उत्पादक किसानों से उपार्जन के लिए अपना पंजीयन अवश्य करा लेने का आग्रह किया है
प्रशांत त्रिपाठी सतना ब्यूरो
