पांडुका, राजिम, फिंगेश्वर से मालगांव तक अवैध रेत कारोबार की शिकायतें; उत्खनन स्थलों के साथ भंडारण अनुज्ञप्तियों की भी होगी जांच
गरियाबंद। जिले में अवैध रेत उत्खनन, भंडारण और परिवहन के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने खनिज विभाग एवं राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि अवैध उत्खनन और परिवहन में संलिप्त वाहनों को तत्काल जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही जब्त वाहनों को नियमानुसार तीन माह तक मुक्त नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अवैध उत्खनन के प्रकरणों में शत-प्रतिशत कार्रवाई सुनिश्चित करने और किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा उदासीनता बर्दाश्त नहीं करने की बात कही।

कलेक्टर शर्मा ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभागीय कार्यों एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए एसडीएम, तहसीलदार और खनिज विभाग के अधिकारियों को जिले में गौण खनिज रेत के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल औपचारिक निरीक्षण से काम नहीं चलेगा, बल्कि नियमित निगरानी, स्थलीय जांच और नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित करनी होगी।
शिकायतें लगातार, फिर भी रात के अंधेरे में रेत निकासी के आरोप
गौरतलब है कि जिले के पांडुका, राजिम और फिंगेश्वर क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं। जिला मुख्यालय के समीप मालगांव स्थित पैरी नदी से भी ट्रैक्टरों के माध्यम से रेत निकासी किए जाने की शिकायतें हैं। स्थानीय स्तर पर यह आरोप भी सामने आ रहे हैं कि निर्धारित समय के बाद, विशेषकर रात के अंधेरे में रेत का उत्खनन और परिवहन जारी रहता है।
वहीं, कुछ खनिज पट्टाधारकों द्वारा स्वीकृत उत्खनन क्षेत्र की सीमाओं से बाहर जाकर रेत निकालने की शिकायतें भी गंभीर जांच की मांग करती हैं। यदि इन शिकायतों में तथ्य पाए जाते हैं तो यह न केवल खनिज नियमों का उल्लंघन होगा, बल्कि नदी के प्राकृतिक स्वरूप एवं पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। ऐसे में स्वीकृत खदानों की सीमाओं का सीमांकन कराकर वास्तविक उत्खनन क्षेत्र का भौतिक सत्यापन आवश्यक है।

रेत भंडारण अनुज्ञप्तियों की जांच से खुलेगा वैध-अवैध कारोबार का राज!
जानकारी के अनुसार जिले में लगभग 6 से 7 व्यक्तियों को रेत भंडारण की अनुज्ञप्तियां जारी की गई हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए केवल नदी घाटों और परिवहन वाहनों की जांच पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि सभी भंडारण स्थलों का भी व्यापक सत्यापन जरूरी है।
प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भंडारण स्थलों पर उपलब्ध रेत का स्रोत वैध हो, स्वीकृत भंडारण क्षमता का उल्लंघन न हो तथा रॉयल्टी भुगतान, अभिवहन पास और संबंधित दस्तावेज नियमानुसार उपलब्ध हों। इसके साथ ही भंडारण में प्राप्त रेत की मात्रा और दस्तावेजों में दर्ज मात्रा का मिलान भी किया जाना चाहिए, ताकि वैध कारोबार की आड़ में अवैध रेत को खपाने की किसी भी संभावना पर अंकुश लगाया जा सके।
कार्रवाई के निर्देशों का धरातल पर कितना होगा असर?
कलेक्टर के सख्त निर्देशों के बाद अब निगाहें खनिज विभाग और राजस्व अमले की मैदानी कार्रवाई पर टिकी हैं। महत्वपूर्ण यह होगा कि पांडुका, राजिम, फिंगेश्वर और मालगांव सहित शिकायत प्रभावित क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाती है या नहीं। अवैध उत्खनन में संलिप्त लोगों के विरुद्ध समान रूप से कार्रवाई होती है या नहीं और स्वीकृत खदानों की सीमाओं का उल्लंघन करने वालों पर भी कानून के अनुरूप शिकंजा कसता है या नहीं।
सवाल केवल वाहनों की जब्ती का नहीं, बल्कि नदी संपदा की सुरक्षा और खनिज राजस्व के संरक्षण का भी है। प्रशासन की सख्ती तभी सार्थक मानी जाएगी, जब अवैध उत्खनन पर प्रभावी रोक लगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई धरातल पर दिखाई दे।
समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने अन्य विभागीय लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने तथा आपसी समन्वय से शासकीय कार्यों को गंभीरता एवं जवाबदेही के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर चंद्राकर, अपर कलेक्टर पंकज डाहिरे, ऋषा ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
रिपोर्ट नेहरू साहू जिला ब्यूरो गरियाबंद







