संवाददाता बिरेश शुक्ल
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शासकीय स्कूल के शिक्षक मनमानी पर उतारू, बच्चों के भविष्य से किया जा रहा खिलवाड़, आराम से पहुंचते हैं विद्यालय, मध्यान भोजन के नाम पर दिया जा रहा सिर्फ चावल दाल
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु तरह-तरह के जतन किए जा रहे हैं जिससे कि सब पढ़े और सब बढ़े का नारा सार्थक हो लेकिन सरकार के नुमाइंदे ही योजनाओं को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
अभी हाल ही में जिला मुख्यालय से लगे चोरहटा हाई स्कूल का मामला प्रकाश में आया था जहां शिक्षकों की मनमानी उजागर की गई थी। इसी तरह का हाल ग्राम पंचायत देउरा के शासकीय नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है जहां शिक्षकों की मनमानी उजागर हुई है, स्कूल में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चों ने बताया कि स्कूल के शिक्षक कभी समय पर नहीं आते और ना ही हम लोगों को पढ़ाया लिखाया जाता है बल्कि स्कूल की साफ सफाई और अन्य कार्य स्कूल के बच्चों से ही करवाए जाते हैं इतना ही नहीं बच्चों ने बताया कि मध्यान भोजन में भी चावल दाल के अलावा कभी कुछ नहीं दिया जाता सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को अच्छा भोजन मिलता है बाकी चावल दाल के अलावा कुछ भी नहीं मिलता।
मामले को लेकर स्कूल के हेड मास्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मध्यान भोजन को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी हैं लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। वहीं अभिभावकों का कहना है कि बच्चे छोटे हैं तो मजबूरन शासकीय स्कूल में दाखिला करवाना पड़ा लेकिन यहां के हालात बाद से बदतर है क्योंकि यहां बच्चों को मध्यान भोजन में चावल दाल के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता और ना ही कभी शिक्षक समय पर आते जिसके चलते पठन-पाठन कार्य पूरी तरह से ठप्प होता नजर आ रहा है। 
अभिभावकों ने समूह संचालक पर आरोप लगाते हुए बताया कि राजनीतिक रसूख के चलते यह समूह तो चला रहे हैं लेकिन मीनू के आधार पर यहां कभी भी खाना नहीं बनता और चार-चार रसोइयों की नियुक्ति भी की गई है जिनमें से दो रसोइये कभी भी स्कूल नहीं आते और बिना काम किये सिर्फ वेतन लेने का कार्य कर रहे हैं। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जब जिला मुख्यालय से लगे हुए शासकीय स्कूलों का यह हाल है तो दूर दराज की बात करना बेमानी होगी।
बाइट- अभिभावक
संतोष कुमार माझी, हेडमास्टर
प्रामोद मिश्रा, समूह संचालक
