नगरीय प्रशासन विभाग के जेडी ने नगर परिषद शहपुरा अंतर्गत विभिन्न कार्यों का किया निरीक्षण

डिंडोरी मध्य प्रदेश


कार्यों में की गई अनियमितताओं की जाँच कर होगी कड़ी कार्रवाई !

शहपुरा- सोमवार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संयुक्त संचालक जबलपुर परमेश जलोटे ने प्रशासनिक अमले के साथ नगर परिषद क्षेत्र शहपुरा अंतर्गत विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया, जलोटे ने सर्वप्रथम स्थानीय रेस्ट हाउस में नगर परिषद सीएमओ व कर्मचारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जहाँ शाहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने भी जेडी को चेतावनी देते हुए जल्द व्यवस्थाएं सुधारने की हिदायत दी जिसके बाद संयुक्त संचालक ने शारदा टेकरी स्थित वाटर फिल्टर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया तथा सिलगी नदी पर निर्मित बरगांव स्थित इंटकवेल का निरीक्षण कर इंजीनियर को जांच करने की हिदायत दी व सम्बंधित ठेकेदारों व अन्य सम्बंधित दोषियों द्वारा की गई अनियमितताओं पर जांच उपरांत कार्रवाई करने को कहा।
*यहाँ किया निरीक्षण-* निरीक्षण के दौरान शहर के शारदा टेकरी स्थित वाटर फिल्टर ट्रीटमेंट प्लांट का जेडी ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए फिल्टर प्लांट की जवाबदारी नगर परिषद को सौंपने के निर्देश दिए व निरीक्षण के दौरान पाई गई अव्यवस्थाओं और मनमाफिक ढंग से की जा रही पानी की सप्लाई के चलते नाराजगी व्यक्त करते हुए संयुक्त संचालक ने व्यवस्था सुधारने हेतु आवश्यक निर्देश दिए तथा जाँच में दोषी पाए जाने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई करने को कहा तो वहीं बरगांव इंटकवेल का निर्माण डीपीआर के अनुसार हुआ है या नहीं इस हेतु इंजीनियर को निर्देशित किया और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही साथ ही हर महीने स्वयं आकर शाहपुरा नगर परिषद क्षेत्र के कार्यों का निरीक्षण करने की बात भी कही।
*नप जनप्रतिनिधियों ने की सीएमओ की शिकायत-* निरीक्षण पर पहुँचे संयुक्त संचालक से नगर परिषद शाहपुरा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत पार्षदों ने पत्र देकर निकाय में पदस्थ सीएमओ राजेश मार्को द्वारा की जा रही विभिन्न अनियमितताओं जैसे सीएमओ द्वारा कूटरचित बिल वाउचर लगाकर फर्जी भुगतान, पीएफएमएस खातों की राशि चहेते सप्लायरों को भुगतान, कायाकल्प योजना में शासन के निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन, बस स्टैंड स्थित दुकानों का अनुबंध न होकर किराया न देने के सम्बंध में, 13 करोड़ की लागत वाली नल जल योजना अंतर्गत हर महीने लाखों रुपये खर्च होने के बाद भी आमजन को पानी न मिलना इसके बावजूद भी ठेकेदार पर कार्रवाई न करने जैसी विभिन्न अनियमितताओं की विस्तृत व उच्चस्तरीय जाँच कर सीएमओ व दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किये जाने हेतु पत्र सौंपा।

रिपोर्ट अखिलेश झारिया