सतना मध्य प्रदेश
समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर के निर्देश
सतना 16 नवम्बर 2026/कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने कहा कि नामांकन, बंटवारा, सीमांकन सहित कोई भी राजस्व प्रकरण अधिकतम तीन माह की समय-सीमा में निराकृत हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 19 नवम्बर को राजस्व अधिकारियों की बैठक में आरसीएमएस पोर्टल और राजस्व वसूली की समीक्षा की जायेगी। सोमवार को समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में विभागीय समन्वय के मुद्दों पर कलेक्टर ने कहा कि टीएल की बैठक के मुख्य उद्देश्य के अनुसार विभागों की आपसी समस्यायें और समन्वय संबंधी मुद्दे बैठक में रखे जाये, ताकि उनका मौके पर निराकरण हो सके। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग अपने यहां लंबित शिकायतों पर फोकस कर ए-ग्रेड में आने और टाप फाइव श्रेणी में रहने का प्रयास करें। इस मौके पर आयुक्त नगर निगम नागार्जुन बी. गौडा, सीईओ जिला पंचायत सपना त्रिपाठी, अपर कलेक्टर विकास सिंह, एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर, सुभाष मिश्रा, एलआर जांगडे, डिप्टी कलेक्टर संदीप परस्ते सहित विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने राजस्व विभाग की सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान डी-श्रेणी में रही तहसीलों के तहसीलदारों को एसीआर की चेतावनी के साथ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। इनमें सतना शहरी, कोटर और नागौद तहसील शामिल है। कलेक्टर ने जनगणना कार्य की तैयारियों की भी समीक्षा की। जिला जनगणना अधिकारी अपर कलेक्टर विकास सिंह ने बताया कि 21 दिसम्बर से चार्ज स्तर पर प्रशिक्षण की शुरूआत होगी। इसके पूर्व गणना ब्लाक के मान से डाटा तैयार किया जायेगा। उन्होंने चार्ज अधिकारियों को प्रशिक्षण स्थलों का चयन कर आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों की बोर्ड परीक्षायें मार्च 2027 में प्रारंभ होगी। इन स्कूलों और बोर्ड की कक्षाओं में पढाने वाले विषय शिक्षकों की डयूटी जनगणना कार्य में नहीं लगाई जाये। बाढ राहत और आरबीसी 6-4 के प्रकरणों में विलम्ब पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने कहा कि बाढ से प्रभावित परिवारों को 50 किलो मुफ्त खाद्यान्न का वितरण अतिशीघ्र पूरा करें। इसी प्रकार बाढ सहायता राशि के हितग्राही के खाते में फेल हुए प्रकरणों की समीक्षा करें और शत-प्रतिशत प्रभावित व्यक्तियों को भुगतान सुनिश्चित कराये। एसडीएम इन प्रकरणों की प्रतिदिन समीक्षा करें। अगली टीएल में राहत सामग्री वितरण की पुनः समीक्षा की जायेगी।
श्रम विभाग की संबल योजना और अनुग्रह सहायता वितरण की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि अनुग्रह सहायता के प्रकरण अधिकतम 60 दिवस में स्वीकृत हो जाने चाहिए। इसी प्रकार पंजीयन के प्रकरण भी समय-सीमा में किये जाये। स्वरोजगार की योजनाओं की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि पीएम स्व-निधि योजना में जिले में अच्छा काम हुआ है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना में भी अपेक्षित प्रगति लाये। उपार्जन की समीक्षा में बताया गया कि लगभग 36 हजार किसान पंजीकृत है। जिनका सत्यापन 20 नवम्बर तक पूर्ण किया जाना है। खाद-बीज वितरण और उपलब्धता की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक पैक्स सोसायटी में यूरिया और डीएपी का पर्याप्त स्टाक कम से कम 5-5 टन हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर ने स्वामित्व योजना, नक्शा विहीन ग्राम, फार्मर रजिस्ट्री, शासकीय विभागों को भूमि आवंटन, टीएल प्रकरण, राजस्व वसूली, विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण जिला खनिज प्रतिष्ठान के कार्य विकास परियोजनाओं, रेल्वे, सडक मार्ग और बरगी नहर के कार्यो की प्रगति की समीक्षा की।
प्रशांत त्रिपाठी सतना ब्यूरो
