डिंडौरी मध्यप्रदेश
समय-सीमा बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा
डिंडौरी। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने और जिले में अवैध शराब परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ दिव्यांशु चौधरी, अपर कलेक्टर जेपी यादव, डीएफओ अशोक सोलंकी, एसडीएम शहपुरा इरफान फरहान जामदार, एसडीएम डिंडौरी रामबाबू देवांगन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
अवैध शराब परिवहन पर होगी सख्त कार्रवाई
जिले में अवैध शराब के परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर ने आबकारी विभाग को सतत निगरानी और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध शराब का परिवहन करते पकड़े जाने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार पंजीयन निरस्तीकरण और वाहन राजसात करने की कार्रवाई की जाए।
सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों पर सख्ती
कलेक्टर ने विभागवार सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। शिकायतकर्ता से सीधे समन्वय स्थापित कर उसकी संतुष्टि के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाए। बैठक में राजस्व विभाग में 84.63 प्रतिशत, ऊर्जा विभाग में 88.20 प्रतिशत, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में 89.68 प्रतिशत, नगरीय विकास एवं आवास विभाग में 89.74 प्रतिशत, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 85.63 प्रतिशत तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 83.19 प्रतिशत शिकायतों के निराकरण की जानकारी दी गई।
कलेक्टर ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। साथ ही निर्देश दिए कि लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा कर शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाए। शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
37 पेंशन प्रकरण लंबित, समय पर भुगतान के निर्देश
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य स्वत्वों के भुगतान की समीक्षा के दौरान जिले में कुल 37 पेंशन प्रकरण लंबित पाए गए। इनमें 7 प्रकरण भोपाल स्तर पर और 30 प्रकरण डीडीओ स्तर पर लंबित हैं। कलेक्टर ने विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए कि सेवानिवृत्ति से पहले ही कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का परीक्षण कर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को भुगतान के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए पेंशन प्रकरणों का समय पर निराकरण किया जाए। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय आर्थिक या प्रशासनिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
5 नवंबर तक कराएं कोदो-कुटकी और खरीफ फसल का पंजीयन
कोदो-कुटकी एवं खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के पंजीयन की समीक्षा में कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 2,279 किसानों का पंजीयन हो चुका है। कलेक्टर ने पंजीयन केंद्रों पर किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने और पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे 5 नवंबर 2026 की अंतिम तिथि से पहले अपना पंजीयन अवश्य करा लें।
इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग, डीपीसी के कार्यों और फसल बीमा योजना की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और किसानों के फसल बीमा पंजीयन में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय-सीमा बैठक में दिए गए निर्देशों का गंभीरता से पालन करते हुए सभी लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय में निराकरण किया जाए।
रिपोर्ट अखिलेश झारिया
