किसान मजदूर संघ, छत्तीसगढ़ (रायपुर) के संयोजक ललित चन्द्रनाहू द्वारा उठाई गई मांगों पर संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी और ‘कृषक उन्नति योजना’ के नियमों में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस नए निर्णय से राज्य के उन लाखों किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है, जिनका धान का औसत उत्पादन प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम होता था।
क्या था मुद्दा और ललित चन्द्रनाहू का ज्ञापन?
संयोजक ललित चन्द्रनाहू ने 27 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर किसानों की व्यावहारिक समस्याओं से अवगत कराया था। ज्ञापन में प्रमुख रूप से यह बात उठाई गई थी कि:
प्रदेश के कई हिस्सों (विशेषकर बस्तर और सरगुजा) में धान का औसत उत्पादन प्रति एकड़ 20 क्विंटल से कम (लगभग 15-16 क्विंटल) रहता है।
पुराने नियमों के तहत ‘कृषक उन्नति योजना’ का पूरा बोनस (13,839 रुपये प्रति एकड़) पाने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से 21 क्विंटल धान बेचना पड़ता था।
कम उत्पादन के कारण किसान पूरा धान नहीं बेच पाते थे, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था और बिचौलियों व अवैध धान की आवक को बढ़ावा मिल रहा था।
नई धान खरीदी नीति के प्रमुख लाभ:
ललित चन्द्रनाहू के इस ज्ञापन और जमीनी हकीकत को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई:
कम धान बेचने पर भी पूरा बोनस: अब यदि कोई किसान अपनी आवश्यकता या कम उत्पादन के कारण 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी उसे प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से पूरी 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि (बोनस) दी जाएगी।
उत्पादन नहीं, रकबे के आधार पर भुगतान: अब सहायता राशि का निर्धारण बेचे गए धान की मात्रा के बजाय सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर होगा।
बिचौलियों पर अंकुश: इस संशोधन से बाहरी राज्यों से अवैध धान लाकर खपाने वाले बिचौलियों के रैकेट पर पूरी तरह लगाम लगेगी।
फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन: सरकार का उद्देश्य किसानों को मोटे अनाज के साथ-साथ अन्य लाभकारी फसलों (पतली किस्मों) की खेती के लिए भी प्रोत्साहित करना है।
किसान मजदूर संघ के संयोजक श्री ललित चन्द्रनाहू के निरंतर प्रयासों और सरकार की संवेदनशीलता से लिया गया यह फैसला प्रदेश के छोटे और सीमांत अन्नदाताओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
रिपोर्टर: मयंक श्रीवास्तव
