डिंडौरी मध्यप्रदेश
रिपोर्ट अखिलेश झारिया
प्रदेशभर में 526 करोड़ जारी, डिंडोरी जिले को मिला बड़ा हिस्सा
डिंडौरी । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत लंबित सामग्री भुगतान को लेकर मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल ने बड़ा निर्णय लिया है। परिषद द्वारा जारी पत्र क्रमांक 851 दिनांक 15 मई 2026 के अनुसार प्रदेशभर की जनपद पंचायतों के लिए 526.21 करोड़ रुपये की सामग्री भुगतान राशि स्वीकृत की गई है। इसमें डिंडोरी जिले की सभी जनपद पंचायतों को करोड़ों रुपये का आवंटन मिला है, जिससे लंबे समय से अटके भुगतान और अधूरे विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
जारी सूची में डिंडोरी जिला प्रदेश के प्रमुख लाभान्वित जिलों में शामिल है। जिले की सातों जनपद पंचायतों को बड़ी राशि स्वीकृत हुई है। सबसे अधिक 374.24 लाख रुपये डिंडोरी जनपद पंचायत को दिए गए हैं, जबकि शहपुरा जनपद पंचायत को 305.77 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा अमरपुर को 238.55 लाख, मेंहदवानी को 213.33 लाख, बजाग को 176.94 लाख, करंजिया को 162.24 लाख तथा समनापुर को 98.33 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
परिषद द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत “एक बगिया मां के नाम” अभियान के लंबित देयकों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद “जल गंगा संवर्धन अभियान” के कार्यों के भुगतान किए जाएंगे तथा शेष भुगतान FIFO प्रणाली के तहत किए जाएंगे। साथ ही जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री भुगतान का 60:40 अनुपात बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
गौरतलब है कि डिंडोरी जिले में लंबे समय से मनरेगा अंतर्गत सामग्री भुगतान लंबित होने के कारण कई पंचायतों में निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे थे। पंचायत प्रतिनिधियों, निर्माण एजेंसियों एवं सप्लायरों द्वारा लगातार भुगतान की मांग की जा रही थी। अब राशि जारी होने के बाद अधूरे कार्यों के पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में सीसी सड़क निर्माण, तालाब गहरीकरण, नाली निर्माण, पौधारोपण, जल संरक्षण एवं अन्य विकास कार्यों में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं शहपुरा जनपद पंचायत को मिली 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि राशि का उपयोग पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किया गया तो लंबे समय से रुके कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो सकेंगे। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में भी कई योजनाओं में भुगतान और निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं, इसलिए इस बार निगरानी और जवाबदेही बेहद जरूरी होगी।
डिंडोरी जिले की जनपदवार स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
अमरपुर – 238.55 लाख
बजाग – 176.94 लाख
डिंडोरी – 374.24 लाख
करंजिया – 162.24 लाख
मेंहदवानी – 213.33 लाख
समनापुर – 98.33 लाख
शहपुरा – 305.77 लाख
