छत्तीसगढ़
साय कैबिनेट के बड़े फैसले: रायपुर में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, तेंदूपत्ता संग्राहकों और किसानों के लिए बड़ी राहत
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए। इस बैठक में पुलिस प्रशासन में सुधार से लेकर किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण और ऑटो सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
1. रायपुर में ‘पुलिस कमिश्नर प्रणाली’ का आगाज
राजधानी रायपुर की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। 23 जनवरी से रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली (Police Commissioner System) लागू कर दी जाएगी। इसके साथ ही, पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) का एक नया पद (लेवल-14) सृजित करने की स्वीकृति दी गई है।
2. लघु वनोपज और किसानों को संबल
तेंदूपत्ता संग्रहण: वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्राहकों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी हेतु ऋण लेने के लिए राज्य शासन ने गारंटी देने का निर्णय लिया है।
मिलेट्स को बढ़ावा: कोदो, कुटकी और रागी (मिलेट्स) की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदाय की जाएगी।
ब्याज मुक्त ऋण: अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए संघ को 30 करोड़ रुपये का एकमुश्त ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया गया है।
3. वित्तीय बोझ कम करने के लिए ऋण अदायगी
राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों को पूरी तरह चुकता करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इस कदम से शासन पर प्रतिवर्ष होने वाला 2.40 करोड़ रुपये का ब्याज भार समाप्त होगा और लगभग 230 करोड़ रुपये की गारंटी देनदारी भी खत्म हो जाएगी।
4. राइस मिलर्स और औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन
उसना मिलिंग: उसना चावल की मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। साथ ही पात्रता के लिए मिलिंग की न्यूनतम अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह की गई है।
स्टाम्प शुल्क में कटौती: धान उपार्जन के लिए राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25% से घटाकर 0.05% कर दिया गया है।
औद्योगिक नीति: औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन किया गया है, जिससे विशेषज्ञों की नियुक्ति और निवेश की प्रक्रिया सरल होगी।
5. ऑटो एक्सपो में वाहनों पर भारी छूट
रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान वाहन खरीदने वालों को बड़ी सौगात दी गई है। एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसका लाभ पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं और क्रेताओं को मिलेगा।
रिपोर्ट: मयंक श्रीवास्तव
ब्यूरो चीफ, पुलिसवाला न्यूज़
