एमसीबी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तावित जी राम जी अधिनियम–2025 ग्रामीण भारत में खुशहाली और समृद्धि के नए द्वार खोलेगा। यह मिशन सशक्तिकरण, विकास, कन्वर्जेन्स और सैचुरेशन जैसे मजबूत सिद्धांतों पर आधारित है, जिसके तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के उन्नत स्वरूप को लागू करने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है।
योजना के अंतर्गत अब ग्रामीण श्रमिकों को 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देने का प्रावधान किया गया है। जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका संवर्धन और आपदा-निवारण जैसे चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है।
इसी क्रम में एमसीबी जिले के अमृतधारा लाई में वीबी–जी राम जी जनजागरण अभियान के तहत जिला कार्यशाला एवं जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। इस दौरान पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष राजा पांडे जी, अनिल सिंह मेजर जी, जिला प्रभारी बाबूलाल अग्रवाल जी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती चंपा देवी पावले, सहित जिला के भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक व स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जी राम जी अधिनियम ग्राम पंचायतों को विकास का केंद्र बनाएगा। ग्राम पंचायतों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गांवों की आय में स्थायी वृद्धि होगी। यह योजना 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी।
उन्होंने कहा कि तकनीक की मदद से ग्राम सभाओं द्वारा तैयार की जाने वाली विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं पीएम गति शक्ति के अंतर्गत प्रभावी रूप से लागू होंगी, जिससे गांव आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार बन सकेंगे।
रिपोर्ट – योगेन्द्र प्रताप सिंह सरगुजा
