रायपुर,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी पत्र में छत्तीसगढ़ के समस्त कलेक्टर को 1 माह के भीतर सभी रिकॉर्ड को ऑनलाइन भुईंयाँ एवं भू-नक्शा सॉफ्टवेयर में डाटा अद्यतन किये जाने आदेश/निर्देश दिए गए।लेकिन समस्त कलेक्टरों ने आज 9 साल उपरांत भी आदेश/निर्देश पालन नहीं कर रहे।जिससे नागरिकों को आज भी तहसील और पटवारी कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है।भू माफियों को ही लाभ पहुंचाने नहीं कर रहे ऑनलाइन।
छत्तीसगढ़ नागरिक कल्याण समिति के शहर अध्यक्ष अविनाश साहू ने बताया कि की इससे जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है
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