जनसेवा अभियान में 33154 राजस्व प्रकरणों का निराकरण करना बड़ी उपलब्धि है – कमिश्नर

मध्य प्रदेश जिला सीधी

कमिश्नर ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की

राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए संभाग में एक से 20 जून तक चलेगा विशेष अभियान

कमिश्नर कार्यालय से रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से राजस्व प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में संभाग के सभी जिलों विशेषकर रीवा और सतना में बहुत अच्छा कार्य किया गया है। रीवा जिले में 13 हजार 388 राजस्व प्रकरणों का निराकरण करके प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पूरे संभाग में 10 मई से 30 मई की अवधि में 49 हजार 263 राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया। यह बड़ी उपलब्धि है। इससे हजारों भूमि स्वामी लाभांवित हुए हैं। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए संभाग के सभी जिलों में लगातार विशेष अभियान जारी रहेंगे। संभाग में एक से पाँच जून तक अविवादित नामांतरण, 6 से 15 जून तक सीमांकन तथा 16 जून से 20 जून तक अविवादित बंटवारे के प्रकरणों को दर्ज करने और निराकृत करने का अभियान चलाएं। संभाग के सभी जिलों में राजस्व प्रकरणों की संख्या अधिक होने के कारण निराकरण के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। कलेक्टर राजस्व कार्यों की हर माह समीक्षा करके प्रकरणों का निराकरण कराएं। सभी एसडीएम भी राजस्व प्रकरणों के निराकरण की नियमित समीक्षा करें। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही प्रस्तावित करें।

कमिश्नर ने कहा कि रीवा जिले में कुल 33977 प्रकरण दर्ज कर इनमें से 18559 का निराकरण किया गया। सतना जिले में 24961 प्रकरण दर्ज कर इनमें 13128 का निराकरण किया गया। सीधी जिले में 19513 प्रकरण दर्ज कर 6281 प्रकरणों का निराकरण किया गया। सिंगरौली जिले में 16655 प्रकरण दर्ज कर 11295 प्रकरण निराकृत किए गए। निराकरण के प्रतिशत के अनुसार सीधी जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। नामांतरण बंटवारा तथा सीमांकन के एक साल से अधिक समय से लंबित आवेदन पत्र अभियान के दौरान निराकृत करें। राजस्व अमले ने जनसेवा अभियान में बहुत परिश्रम से कार्य किया है। अभी भी कुछ तहसीलों में बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं। सीधी जिले में सिहावल तथा मझौली, सिंगरौली जिले में चितरंगी, सतना जिले में नागौद, रामनगर, रघुराजनगर और कोठी तथा रीवा जिले में त्योंथर, जवा, नईगढ़ी, सेमरिया और हुजूर तहसील में बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं। इनके निराकरण पर विशेष ध्यान दें।

कमिश्नर ने कहा कि वास स्थान दखलकार अधिनियम के तहत पात्र हितग्राहियों को आवासीय भूमि के पट्टे जारी करें। इसमें संभाग में बड़ी संख्या में पात्र हितग्राही हैं। धारणाधिकार अधिनियम के तहत भी प्रकरण दर्ज कर इनका निराकरण करें। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के स्वीकृति पत्र एक जून से वितरित किए जाएंगे। इसकी तैयारी सुनिश्चित करें। सभी पात्र महिलाओं के बैंक खाते 10 जून के पहले डीबीटी करा दें। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 15 जून से पात्र युवाओं का पंजीयन किया जाएगा। योजना से जुड़े विभिन्न विभागों के साथ बैठक और कार्यशाला करके अधिक से अधिक युवाओं को इस योजना से लाभान्वित करें।

सीधी एनआईसी कक्ष से कलेक्टर Saket Malviya, प्रभारी अपर कलेक्टर राहुल धोटे, एसडीएम गोपद बनास नीलेश शर्मा, डिप्टी कलेक्टर शैलेश द्विवेदी, तहसीलदार सौरभ मिश्रा सम्मिलित हुए। अन्य राजस्व अधिकारी वर्चुअली वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े।


रिपोर्ट सोनू गुप्ता