भारत में महंगाई और रेपो रेट: स्थिति, प्रभाव और संभावित समाधान

भारत में महंगाई की स्थिति एक गंभीर मुद्दा है, जिसका सीधा संबंध मुद्रास्फीति (inflation) से है। मुद्रास्फीति का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि से है, जिससे आम जनता की क्रय शक्ति घटती है। जब महंगाई बढ़ती है, तो लोगों के लिए अपनी आय से ज़रूरी वस्तुएं और सेवाएं खरीदना मुश्किल हो जाता है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) विभिन्न मौद्रिक नीतियों का सहारा लेता है, जिनमें से प्रमुख है रेपो रेट में बदलाव। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, और इसका सीधा प्रभाव बाजार और बैंकिंग क्षेत्र पर पड़ता है।

रेपो रेट बढ़ने का प्रभाव

1. महंगाई पर प्रभाव:

रेपो रेट को बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य महंगाई पर नियंत्रण पाना होता है। जब रेपो रेट बढ़ती है, तो वाणिज्यिक बैंकों को अधिक दर पर ऋण मिलता है, जिससे वे अपने ग्राहकों को महंगे दर पर ऋण देते हैं। इसका सीधा परिणाम यह होता है कि ऋण लेने की लागत बढ़ जाती है, जिससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों द्वारा खर्च में कमी आती है। इस तरह मांग घटती है, और वस्तुओं की कीमतें स्थिर या कम हो सकती हैं, जिससे महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है।

हालांकि, रेपो रेट में वृद्धि का प्रभाव तुरंत नहीं दिखता। इसका असर धीरे-धीरे पड़ता है और यदि रेपो रेट को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाए, तो यह आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है। उच्च ब्याज दरें व्यवसायों के लिए निवेश को महंगा बना देती हैं, जिससे विकास में बाधा आ सकती है।

2. बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव:

रेपो रेट में वृद्धि का सीधा प्रभाव बैंकिंग क्षेत्र पर भी पड़ता है। जब RBI रेपो रेट बढ़ाता है, तो वाणिज्यिक बैंकों के लिए धन की लागत बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वे अपने ग्राहकों को महंगे दर पर ऋण प्रदान करते हैं। इसका सीधा असर यह होता है कि होम लोन, कार लोन और अन्य व्यक्तिगत ऋण महंगे हो जाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं की ऋण लेने की क्षमता घट जाती है।

इसके अलावा, जमा पर ब्याज दरें भी बढ़ सकती हैं, जिससे लोग बैंक में अधिक बचत करना पसंद कर सकते हैं। इससे बैंकों के पास फंड जमा होता है, लेकिन साथ ही ऋण की मांग कम हो जाती है। कुल मिलाकर, यह स्थिति बैंकिंग प्रणाली में धीमी गति का कारण बन सकती है, जहां ऋण की मांग घटने के कारण बैंकों के लिए व्यापार में गिरावट हो सकती है।

3. आर्थिक विकास पर असर:

रेपो रेट में वृद्धि का असर सिर्फ बैंकिंग और उपभोक्ता ऋण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव देश के आर्थिक विकास पर भी पड़ता है। जब रेपो रेट बढ़ता है, तो व्यवसायों के लिए नए निवेश और विस्तार की लागत बढ़ जाती है। उच्च ब्याज दरों के कारण कंपनियां अपने निवेश को सीमित कर सकती हैं, जिससे आर्थिक विकास की गति धीमी हो सकती है।

इसके विपरीत, यदि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही हो, तो रेपो रेट बढ़ाना आवश्यक हो जाता है ताकि आर्थिक असंतुलन से बचा जा सके। यह एक संतुलन साधने की प्रक्रिया है, जहां महंगाई को नियंत्रण में रखते हुए विकास को भी समर्थन देना होता है।

मौजूदा महंगाई की स्थिति और RBI की नीति

त्योहारी सीजन में जब भारतीय बाजार में रौनक होती है, भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई को लेकर सतर्क रहता है। उसे यह चिंता होती है कि यदि महंगाई बढ़ी, तो त्योहार के समय की आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि हाल ही में RBI ने रेपो दर को स्थिर रखा है। फिलहाल, रेपो रेट 6.5% पर स्थिर है और RBI का आकलन है कि आने वाले दो वर्षों में महंगाई की दर 4% से ऊपर रह सकती है।

पिछले दो वर्षों में महंगाई दर 7% के करीब पहुंच गई थी, जिसके बाद RBI ने रेपो रेट में कई बार वृद्धि की थी। इस समय रेपो रेट में करीब 2.5% की वृद्धि हो चुकी है, जिससे महंगाई को कुछ हद तक नियंत्रित करने में सफलता मिली है। हालांकि, उद्यमियों के दबाव के बावजूद RBI दरों में कमी नहीं कर रहा है, क्योंकि महंगाई की चिंता उसकी प्राथमिकता में है।

वैश्विक प्रभाव और भारतीय अर्थव्यवस्था

COVID-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन भारत इन चुनौतियों से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में सफल रहा है। जब दुनिया के अन्य विकसित देश मंदी के संकट से जूझ रहे थे, भारत ने अपने मौद्रिक नीतियों की मदद से मंदी के प्रभाव को नियंत्रित किया। यह नीतियां आर्थिकी को स्थायित्व प्रदान करने में सफल रही हैं, और इसी कारण भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।

हालांकि, ऊंची रेपो दर का नुकसान आम उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। होम लोन और वाहन लोन की ईएमआई में कमी की उम्मीदें अधूरी रह गई हैं, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को बचत खातों पर अधिक ब्याज दर का लाभ मिल रहा है। दूसरी ओर, फल-सब्जियों और खाद्य पदार्थों की महंगाई उपभोक्ताओं के बजट को प्रभावित कर रही है, जिससे आम आदमी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

समाधान और आगे की दिशा

महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार को अपनी नीतियों में और सुधार करने की आवश्यकता है। त्योहारों के मौसम में आम उपभोक्ताओं को दैनिक उपभोग की वस्तुएं जैसे खाद्यान्न, फल-सब्जियां, डेयरी उत्पाद, और खाद्य तेल उचित दामों में मिलें, तभी महंगाई पर नियंत्रण के सरकारी दावों का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सकेगा।

इस दिशा में यह जरूरी है कि सरकार और RBI महंगाई के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए नीतियों में त्वरित और प्रभावी बदलाव लाएं ताकि देश के आर्थिक विकास और महंगाई के बीच संतुलन बना रहे।
( राजीव खरे राष्ट्रीय उप संपादक)