लखनऊ
उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन की निष्पक्ष एवं न्याय अभियान समिति के तहत बार अध्यक्ष रमेश प्रसाद जायसवाल की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में आयोजित की गई । प्रेस वार्ता में कहा गया की प्रमुख सचिव श्री एम देशराज की दुषित एवं तानाशाही कार्यशैली से जीएसटी विभाग में व्याप्त कर आतंकवाद के कारण प्रदेश की लोकप्रिय सरकार की स्वच्छ सभी धूमिल हो रही है जिस कारण राजस्व को 2000 करोड रुपए का चूना लगा है जिसका हम सभी अधिवक्ता पुरजोर विरोध करते हैं ।इसी के साथ देशराज के द्वारा न्यायिक कार्य प्रणाली में लगातार अनाधिकृत हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे प्रदेश के समस्त कर अधिवक्ताओं में आक्रोश है । देशराज के द्वारा विधि विरुद्ध की गई विवादास्पद कार्यवाहियां
1- कर अपीलों की सुनवाई प्रति दिन में 5 से बढ़ाकर 50 करना
2- जी एस टी अधिनियम की धारा 128 ए के तहत ब्याज एवं अर्थदंड माफी योजना को निष्प्रभावी करने के लिए अपीलीय अधिकारीयों को निर्देषित करना ।
3- कर विभाग के पक्ष में निर्णय लेने के लिए अधिकारियों पर प्रत्यक्ष दवाब बनाना ।
4- बिना नोटिस जारी किए टैक्स वसूली के नाम पर करदाताओं के बैंक से पैसा निकालना ।
उत्तर प्रदेश के कर अधिवक्ताओं की तत्काल कार्यवाही की मांग निम्न प्रकार हैं
1- देशराज को जी एस टी एवं वाणिज्य कर विभाग के पदभार से तुरंत अवमुक्त किया जाय ।
2- देशराज के विधि विरुद्ध एवं विवादित आदेशों की समीक्षा कर उन्हें निरस्त किया जाय ।
3- देशराज को उनके ग़लत आदेशों से करदाताओं एवं सरकार को हुई आर्थिक क्षति के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाई ठहराया जाय ।
4- कर विभाग में न्यायिक स्वतन्त्रता को पुनः बहाल किया जाय ।
अतः इस गम्भीर स्थिति प्रशासनिक अत्याचार एवं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा परम कर्तव्य है और कर विभाग में न्यायिक स्वतन्त्रता के लिए हम अपनी कानूनी लड़ाई को अन्त तक लड़ेंगे ।
प्रेस वार्ता में अध्यक्ष रमेश प्रसाद जायसवाल महामंत्री देवेन्द्र कुमार शर्मा निष्पक्ष न्याय अभियान समिति के चैयरमेन विक्रम चावला सन्तोष कुमार गुप्ता अशोक बाबू अग्रवाल सोरभ सिंह गहलोत आनन्द सिंघल सुशील मोर्या के साथ अन्य अधिवक्ता और मीडिया कर्मी मौजूद रहे
रिपोर्ट-एम के शर्मा फिरोजाबाद
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