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‌”ट्रांसजेंडर्स समुदाय के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक है”: न्यायमूर्ति श्री शील नागू


इंदौर मध्यप्रदेश
न्यायमूर्ति शील नागू प्रशासनिक न्यायाधिपति मप्र उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के मार्गदर्शन में आज दिनांक 27.04.2023 को म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सेमीनार हॉल में संस्था “द हमसफर ट्रस्ट” के समन्वय एवं सहयोग से ट्रांसजेंडर समुदाय के हितार्थ कार्यशाला का आयोजन किया गया।

माननीय न्यायमूर्ति शील नागू द्वारा उक्त कार्यशाला में वर्चुअल मोड के माध्यम से उपस्थित होकर ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिभागीगण तथा पैनल लॉयर्स, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं पैरालीगल वालेंटियर्स को संबोधित करते हुये इस बात पर बल दिया कि ऐसे समुदाय के हितार्थ शासन द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक पहचान-पत्र बनवाने एवं उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु वर्तमान में समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। इस अवसर पर उन्होंने समुदाय के सदस्यगण को आश्वस्त किया कि उनकी विधिक एवं अन्य समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा। सदस्य सचिव श्री राजीव कर्महे द्वारा बताया गया कि उक्त समुदाय को समाज की

मुख्यधारा में लाने एवं आमजन में उनकी स्वीकार्यता बढाने के लिये भविष्य में समय-समय पर संपूर्ण मध्यप्रदेश में इसी प्रकार जागरूकता एवं संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि ट्रांसजेंडर्स की पहचान को कानूनी मान्यता प्रदान करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नालसा विरुद्ध भारत संघ की याचिका में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये है, जिससे ऐसे समुदाय के लोगों के मानवाधिकार संरक्षित हुये है। हमसफर ट्रस्ट” की प्रतिनिधि मनस्विनी वी. ने ट्रांसजेंडर समुदाय के हितार्थ

संस्था द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में पी.पी.टी. के माध्यम से विस्तृत

जानकारी दी एवं आगामी रणनीति के बारे में बताया।

कार्यशाला के दौरान प्रोफेसर भारती शुक्ला डॉ. राजकुमारी बंसल, अधिवक्ता नवेंदु

मिश्रा तथा अब्दुल रहीम के द्वारा भी जेंडर सेक्स एवं लैंगिकता के विषय पर विचार व्यक्त

करते हुये ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट कराया गया। उपसचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण स्वप्नश्री सिंह द्वारा कार्यशाला के उद्देश्य एवं आवश्यकता पर विस्तृत प्रकाश डालते हुये कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का विषय विशेषज्ञों द्वारा संतोषप्रद समाधान किया गया। उक्त कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के सचिव उमाशंकर अग्रवाल, जिला विधिक सहायता अधिकारीगण प्रदीप सिंह ठाकुर भगवत दयाल दीक्षित, दिग्विजय सिंह एवं सर्वेश चतुर्वेदी, सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग के प्रतिभागीगण, पुलिस विभाग, पैनल अधिवक्तागण, पैरालीगल वालेंटियर्स, एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि सहित लगभग 100 प्रतिभागीगण उपस्थित रहे।

ज्ञातव्य है कि विगत दिवस माननीय न्यायमूर्ति शील नागू प्रशासनिक न्यायाधिपति म.प्र. उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के कुशल मार्गदर्शन में म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्चुअल मोड से वाणिज्यिक प्रकृति से संबंधित प्री-लिटिगेशन मामलों का ऑनलाईन मीडिएशन के माध्यम से निराकरण किये जाने के संबंध में जागरूकता के उददेश्य से टीम प्री- साल्व 360 संस्था के समन्वय से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें भोपाल बुरहानपुर, ग्वालियर इंदौर जबलपुर रीवा एवं सिंगरौली वाणिज्यिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं सदस्य, प्रशिक्षित अधिवक्ता मध्यस्थ तथा पक्षकारगण ऑनलाईन माध्यम से उपस्थित रहे। उक्त जागरूकता कार्यक्रम में माननीय न्यायमूर्ति शील नागू द्वारा प्री-इंस्टीटयूशन मीडिएशन के प्र कियान्वयन के संबंध में अपनायी जाने वाली तकनीको की जानकारी प्रदान की गयी वाणिज्यिक न्यायालयों में संस्थित किये जाने वाले प्रकरणों में वाणिज्यिक न्यायालय 2015 की मंशानुरूप प्री-इंस्टीट्यूशन मीडिएशन की प्रक्रिया अपनायें जाने पर प्रभावी मा दिया गया। यु

अतः उक्त समाचार का प्रकाशन समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
रिपोर्ट संजय वर्मा

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