रायपुर 01 जनवरी 2025
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के वित्तीय प्रबंधन और कुशल प्रशासन की प्रशंसा करते हुए राज्य को 250 करोड़ रुपये का विशेष प्रोत्साहन अनुदान दिया है। यह वित्तीय सहायता छत्तीसगढ़ द्वारा अपने बजट प्रबंधन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राजस्व सुधारों में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रदान की गई है।
केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए कई प्रभावी कदम उठाए हैं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। राज्य ने अपने वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने के साथ-साथ विकास योजनाओं को गति देने में सफलता पाई है। इसके लिये छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपने विजन और नीतियों व इनको प्रभावी रूप से लागू करने के लिये बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री के साथ समन्वय कर कुशलता से राज्य में वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित किया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार के इस प्रोत्साहन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, “यह सम्मान छत्तीसगढ़ के लोगों और प्रशासन की सामूहिक मेहनत का परिणाम है। यह प्रोत्साहन हमें और अधिक मेहनत करने और जनता की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा देगा।”
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में, राज्य सरकार ने आईटी आधारित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू की है, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हुई है। इस डिजिटल सुधार की सराहना करते हुए, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 250 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि यह अनुदान राज्य की विकास योजनाओं को और गति देगा। छत्तीसगढ़ सरकार इस अनुदान का उपयोग अधोसंरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य जनहितकारी परियोजनाओं में करेगी, जिससे राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कई नीतिगत सुधार लागू किए हैं, जिनमें डिजिटल तकनीक का उपयोग कर कर संग्रह में सुधार, कृषि क्षेत्र में निवेश, और सामाजिक कल्याण योजनाओं का विस्तार शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वित्तीय सहायता राज्य को अधोसंरचना विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
आर्थिक विशेषज्ञों ने इसे छत्तीसगढ़ की नीतियों और रणनीतियों की सफलता का प्रमाण बताया है। उनके अनुसार, इस तरह की वित्तीय मदद अन्य राज्यों को भी वित्तीय अनुशासन और प्रबंधन में सुधार के लिए प्रेरित कर सकती है।
छत्तीसगढ़ सरकार अब इस अनुदान का उपयोग राज्य की विकास योजनाओं को गति देने और जनहितकारी परियोजनाओं में करेगी। इस सराहना ने न केवल राज्य का उत्साह बढ़ाया है, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया है। साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की इस पहल से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधार और विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। इससे राज्य की जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और छत्तीसगढ़ का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। इससे राज्य की जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और छत्तीसगढ़ का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।
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