कृषि विभाग अधिकारी कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन सांकेतिक विरोध के चलते 9 अप्रैल से काली पट्टी बांधकर कर रहे काम

मण्डला। संयुक्त मोर्चा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग संघ म.प्र राज्य कर्मचारी संघ, सहायक संचालक कृषि संघ,म.प्र. कृषि विस्तार अधिकारी संघ, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संघ मप्र कृषि विकास अधिकारी संघ एवं म.प्र लघु वेतन कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री मप्र शासन भोपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। जिसमें मांग है कि वर्ष 2015 से अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दिये जाने समय से समयमान वेतनमान स्वीकृत नहीं किये जाने एवं पंच स्तरीय समयमान वेतनमान जैसी मांगों के पूरा नहीं होने से कर्मचारी जगत में निराशा व्याप्त है तथा अधिकारियों कर्मचारियों को आर्थिक हानि का सामना करना पड रहा है। आपके द्वारा हाल ही में प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015 से रुकी हुई पदोन्नति पर जल्द फैसला लेने संबंधी घोषण से कर्मचारी काफी आशान्वित एवं उत्साहित हैं। इस दिशा में कृषि विभाग द्वारा कोई भी ठोस कदम उठाया जाना धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा हैं। उक्त उदासीनता के चलते हैं कृषि विभाग के सभी स्तर के अधिकारी कर्मचारी अपना सांकेतिक विरोध दर्ज कराने 9 अप्रैल से लगातार काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो कि 30 अप्रैल तक निरंतर जारी रहेगा। इसी दौरान 21 अप्रैल को विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा कलम बंद हड़ताल एवं 22 अप्रैल को सामूहिक अवकाश पर रहे हैं।

विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की मांग हैं कि वर्ष 2015 से विभाग में रुकी हुई पदोन्नति को बहाल करते हुए यथाशीघ्र पदोन्नति की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए। पात्र हो चुके अधिकारियों कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने हेतु यथाशीघ्र स्वीकृति आदेश प्रसारित किये जायें। कृषि विभाग तकनीकी प्रकृति का होने के कारण संचालक के पद पर तकनीकी अधिकारी की ही पदस्थापना की जाए तथा संचालनालय में कमश्निर की पदस्थापना की जावे। कृषि विभाग तकनीकी प्रकृति का होने के कारण पांच स्तरीय समयमान वेतनमान का लाभ प्रदाय किया जाए। विभाग में सेवानिवृत्त अधिकारियों को संविदा पर न रखा जाये तथा विभागीय संस्थाओं जैसे बीज प्रमाणी करण संस्था, एवं अन्य में विभागीय अधिकारी से ही पदस्थापना की जावे। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के प्रथम उच्चतर वेतन 4200 के स्थान पर ग्रेड पे 5400 छठवें वेतनमान अनुसार किया जावे। कृषि विस्तार अधिकारी की ग्रेड पे 2400 के स्थान पर 2800 ग्रेड पे किया जावे। कृषि विस्तार अधिकारी के कार्य तकनीकी होते है एवं भर्ती नियमों के अनुसार कृषि विस्तार अधिकारियों की भर्ती के लिए तकनीकी स्नातक डीग्री बीएससी(एजी)आर्हता है जो कि आईसीएआर के आदेश क्र. एफएनई/13-01-2016 एसआर दिनांक 06.10.2016 अनुसार कृषि एवं संबंधित विषयों की स्नातक शिक्षा व्यवसाईक तकनीकी शिक्षा घोषित की गई है अत: कृषि विस्तार अधिकारी पद को तकनीकि पद घोषित किए जाने का अनुरोध है। कृषि विस्तार अधिकारियों को पटवारियों के समान रू. 4000 एग्री स्टेक भत्ता प्रतिमाह दिये जाने का अनुरोध है। कृषि विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की मांगों का निराकरण मांग की गई है। अन्यथा कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी 1 मई से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने हे लिये बाध्य होगे। मप्र कृषि विस्तार अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष धर्मसिंह धुर्वे ने बताया कि सरकार के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में प्रदेश का चहुंमुखी विकास कार्य हो रहे हैं। आपके सपनों का प्रदेश बनाने की दिशा में मप्र किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार की नीतियों को धरातल पर साकार करने मे अपना दिन रात एक कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि प्रदेश को पिछले 10 वर्ष मे 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। वर्तमान में प्रदेश राष्ट्रीय खाद्यान्न भण्डार मे दूसरे नंबर का राज्य बन गया है।

मंडला से अशोक मिश्रा की रिपोर्ट